पाणीवापर संस्थांना शेतकरी गटांचा दर्जा

राज्यात १९६० च्या सहकार कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या पाणीवापर संस्थांना कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ प्राधान्याने देण्यात येणार आहे.

अमरावती : राज्यात १९६० च्या सहकार कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या पाणीवापर संस्थांना कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ प्राधान्याने देण्यात येणार आहे. शासनाने त्याबाबत अध्यादेश काढला असून या संस्थांना आत्माअंतर्गत शेतकरी गट, समूह म्हणून मान्यताही देण्यात येणार आहे.
निर्मिती सिंचन क्षमता आणि तिचा प्रत्यक्ष वापर यामधील तफावत भरून काढणे, सिंचन व्यवस्थेचे वाटप करून वाढीव कार्यक्षमतेने भूगर्भातील आणि उपलब्ध पाण्याचा वापर करुन अधिकाधिक फायदा मिळविणे तसेच शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शेतीची उत्पादकता वाढविण्याच्या उद्देशाने राज्यात १९६० च्या सहकार कायद्यानुसार पाणीवापर संस्था सुरू करण्यात आल्यात. त्याअंतर्गत नेमलेले पदाधिकारी आणि सदस्यांमार्फत पाण्याचे नियोजन करून ते सिंचनाला दिले जाते. पाणीवापर संस्थांकडे सुमारे ४०० हेक्टर लाभक्षेत्र आणि ३०० ते ५०० पर्यंत शेतकरी सभासद आहेत. पाणीवापर संस्थांची स्वतंत्र कार्यालयेही आहेत. त्याचे लेखापरीक्षणही केले जाते. त्या संस्था अधिक सक्षम कशा करता येतील, यासंदर्भात जलसंपदा आणि कृषी विभागाच्या समन्वयाने पुण्यात उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक झाली.
त्यामध्ये कृषी विभागाच्या योजना व पाणीवापर संस्थांना केंद्रबिंदू मानून राबविण्यात याव्यात. त्याचबरोबर कृषी विभागाच्यावतीने गावोगावी कृषी विज्ञान मंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत.
ते पाणीवापर संस्थेशी संलग्नित करण्यात यावे. भूजल व सर्वेक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेले प्रयोग पाणीवापर संस्थेच्या माध्यमातून राबविण्यात यावेत, अशा सूचना अधिकाऱ्यांनी मांडल्या होत्या. त्यावर विचार करून शासनाने एक धोरण ठरविले आहे. त्यानुसार आता जलसंपदा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील १९६० च्या सरकार कायद्यानुसार राज्यात पाणीवापर संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यांना कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात यावा. या पाणीवापर संस्थांना आत्माअंतर्गत शेतकरी गटसमूह म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता संबंधित शेतकऱ्यांची उत्तम सोय होणार असून या संस्थाही सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. (प्रतिनिधी)

अशी होईल प्रक्रिया
पाणीवापर संस्था शेतकरी गटाशी संलग्नित करण्यासाठी संस्था समितीने ठराव पारित करून संबंधित जिल्ह्याच्या प्रकल्प संचालकांकडे द्यावेत. त्यानंतर ते या पाणीवापर संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र देतील. नोंदणीचा अहवाल हे प्रकल्प संचालक ‘आत्मा’च्या कृषी संचालकांना सादर करतील. त्यानंतर संबंधित संस्थेला शेतकरी गटाचा दर्जा दिला जाणार आहे.

लेखापरीक्षण आवश्यकच
पाणीवापर संस्थेच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या खात्यातच या शेतकरी गटाने व्यवहार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पाणीवापर संस्थेचे पदाधिकारी हेच शेतकरी गटाचे पदाधिकारी राहणार आहेत. त्या गटांतर्गत असलेल्या सर्व व्यवहारांचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे.