कामगारांची पिळवणूक खपवून घेणार नाही

ना. कडू म्हणाले की, कामगारांच्या परिश्रमातून कंपनीचा तसेच संस्थेचा विकास होत असतो. कामगार हा कंपनीचा अविभाज्य घटक असून त्याच्या कष्टाचा मोबदला व आवश्यक सुविधा पुरविणे हे कंपनीचे  काम आहे. कामगार कायद्यान्वये तसे सर्व कामगार आस्थापनांना बंधनकारक आहे. मात्र, पीडीएमसीमध्ये कार्यरत सहाशे कंत्राटी कामगारांच्या वेतनातून एक हजार रुपये वेतन कपात करून कमी वेतन मिळाल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : ‘पीडीएमसी’च्या कंत्राटी कामगारांच्या वेतनातून एक हजार रुपयाची रक्कम कपात करून घेण्यात आली असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार चौकशीअंती ६०० कामगारांच्या वेतनातून एक हजार रुपयांप्रमाणे कपात झाली असल्याचे आढळून आले आहे. कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार संबंधित आस्थापनेकडून वेतन अदा केले पाहिजे. येत्या आठ दिवसांमध्ये संबंधित कंत्राटदाराकडून वेतन कपातीची रक्कम वसूल करून कामगारांना तात्काळ अदा करावी, असे निर्देश कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी कामगार विभागाला दिले. कामगारांची आर्थिक पिळवणूक खपवून घेतली जाणार नाही, अशा इशाराही त्यांनी सर्व कामगार कार्यरत आस्थापनांना दिला आहे.
स्थानिक शासकीय विश्रामगृहात कामगार विभागाच्या कामकाजाचा आढावा राज्यमंत्र्यांनी घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. कामगार उपायुक्त नितीन पाटणकर, जिल्हा कामगार अधिकारी राहुल काळे, कामगार अधिकारी देठेंसह इतर अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
ना. कडू म्हणाले की, कामगारांच्या परिश्रमातून कंपनीचा तसेच संस्थेचा विकास होत असतो. कामगार हा कंपनीचा अविभाज्य घटक असून त्याच्या कष्टाचा मोबदला व आवश्यक सुविधा पुरविणे हे कंपनीचे  काम आहे. कामगार कायद्यान्वये तसे सर्व कामगार आस्थापनांना बंधनकारक आहे. मात्र, पीडीएमसीमध्ये कार्यरत सहाशे कंत्राटी कामगारांच्या वेतनातून एक हजार रुपये वेतन कपात करून कमी वेतन मिळाल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. जिल्हा बँक व महावितरण या आस्थापनेवर कार्यरत कंत्राटी सुरक्षा रक्षक, कामगार यांच्यासंदर्भातही बँकेची निविदा प्रक्रिया व सुरक्षा रक्षक महामंडळाकडून विद्युत मंडळाला उपलब्ध करून देण्यात येणारे सुरक्षा रक्षकांना किमान वेतन कायदा व सुरक्षा रक्षक कायद्यानुसार नियुक्ती व वेतन दिले जात आहे का, याची तपासणी करून अनुपालन अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. कामगार विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या १९ योजनांचा खऱ्या व गरजू कामगारांना लाभ मिळावा, यासाठी आगामी काळात कामगार परिषदेचे आयोजन करून तक्रारमुक्त कामगार अभियान राबविणार असल्याचेही ना. कडू यांनी सांगितले.