पीक विम्याची मुदतवाढ फसवी

खरीप हंगाम २०१५ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विमा योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे.

७ आॅगस्ट अंतिम तारीख : शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव बँकांनी नाकारले
गजानन मोहोड अमरावती
खरीप हंगाम २०१५ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विमा योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविण्याची अंतिम तिथी ३१ जुलै होती. शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता शासनाने ७ आॅगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. प्रत्यक्षात मुदतवाढीचा प्रस्ताव बँकांपर्यंत पोहोचलाच नसल्याने सोमवार ३ आॅगस्ट रोजी शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव बँकांनी नाकारले आहेत. त्यामुळे पीकविम्याची मुदतवाढ फसवी असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी १ ते ७ आॅगस्ट २०१५ या कालावधीत पेरण्या केलेल्या आहेत, अशा शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, किडी आणि रोग यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा संरक्षण मिळू शकते. ही मुदतवाढ सर्वसाधारण विमा संरक्षण मर्यादेपर्यंतच म्हणजेच उंबरण उत्पन्न पातळीपर्यंतच देय असेल. खरीप हंगाम भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी, उडीद, मूग, तूर, भूईमूग, तीळ, सोयाबीन, सूर्यफूल, कापूस कांदा तसेच सन २०१५-१६ मध्ये लागवड केलेला ऊस या पिकांसाठी राबविण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेला एका आठवड्याची मुदतवाढ मिळाल्याने सोमवार ३ आॅगस्ट रोजी शेतकरी बँकांमध्ये विमा प्रस्ताव घेऊन विमा हप्ता भरण्यासाठी गेले असता विमा मुदतवाढीचे पत्र मिळालेच नसल्याचे कारण सांगून बँकांनी शेतकऱ्यांना परत पाठविले. यासंदर्भात कृषी विभागाशी संपर्क साधला असता पीक विमा मुदतवाढीचे पत्र लीड बँकेच्या व्यवस्थापकाला रविवारी पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. व्यवस्थापकांच्या मते, सोमवारी कृषी विभागाचा ‘मेल’ प्राप्त झाला व तो सर्व बँकांच्या रिजनल कार्यालयास पाठविण्यात आला आहे. कृषी विभाग व बँका यांच्या टोलवाटोलवीत शेतकरी मात्र नाहक भरडला जात आहे.

पाऊसच नाही
तर पेरणी कोठून?
पीक विमा योजनेत १ ते ७ आॅगस्ट दरम्यान पेरणी केलेल्या पिकांचा विमा काढता येणार आहे. मुळात पाऊसच नसल्याने जिल्ह्यातील ७५ हजार हेक्टर क्षेत्रातील पेरण्या खोळंबल्या आहेत. पेरणी झाल्याशिवाय तलाठी प्रस्तावावर स्वाक्षरी करीत नाहीत. ज्या शेतकऱ्यांनी या कालावधीत पेरणी केली त्यांना बँका नाकारत असल्याचे विदारक चित्र आहे.

वाढीव मुदतीचा कापूस, सोयाबीनला लाभ नाही
प्रत्यक्षात सोयाबीन पेरणीची अंतिम मुदत २५ जुलै व कपाशीची जुलैअखेर आहे. त्यानंतर या पिकांची पेरणी करू नये, अशी कृषी विभागाची शिफारस आहे. याऐवजी सूर्यफूल, मक्याची पेरणी करावी, असा सल्ला देण्यात आला आहे. याउपरही ज्या शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, कपाशीची पेरणी केली त्यांना बँका सबबी सांगून टाळत आहेत. या तीन दिवसांत ज्यांनी पेरणी केली व तलाठ्यांच्या सह्यांचे प्रस्ताव बँकांना सादर केले, त्यांना टाळले जात आहे.

पीकविमा मुदतवाढीचा शासनाच्या पत्राचा ‘मेल’ रविवारी जिल्हा अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकांना करण्यात आला. प्रत्येक बँकांना सूचना पोहोचविण्याची त्यांची जबाबदारी आहे. बँका सबबी सांगून शेतकऱ्यांना टाळत आहेत.
- दत्तात्रेय मुळे,
जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी.

जिल्हा कृषी अधीक्षकांकडून सोमवार ३ आॅगस्टला प्राप्त झालेला ‘ई-मेल’ सर्व बँकांच्या रिजनल व्यवस्थापकांना पाठविण्यात आला आहे. ज्या बँकां शेतकऱ्यांना नाकारत आहेत; त्यांना पुन्हा मुदतवाढीचा ई-मेल करण्यात येईल.
- अनंत खोरगडे,
व्यवस्थापक, अग्रणी बँक.

पीक विम्याचा प्रस्ताव व हप्ता घेऊन सोमवारी बडनेरा येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखेत गेलो असता बँकेने मुदतवाढीचे पत्र नसल्याचे कारण सांगून प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला. बँका शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहेत.
- मुन्ना जोशी, शेतकरी, बडनेरा.

पीकविम्याला एका आठवड्याची मुदतवाढ मिळाल्याने मांजरी म्हसला येथील बँक आॅफ बडोदा शाखेत पीकविम्याची रक्कम भरण्यास गेलो. मात्र, बँकांनी प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला. शासन शेतकऱ्यांची थट्टा करीत आहे.
- नीलेश लोमटे,
शेतकरी, एरंडगाव.