महापालिकेत शासन अनुदान वेतनावर खर्च

शासनाने विकास कामांसाठी दिलेले अनुदान वेतनावर खर्च करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.

उत्पन्न माघारले : खर्च झालेली रक्कम तिजोरीत पोहोचली नाही, कंत्राटदारांची देयके थकीत
अमरावती : शासनाने विकास कामांसाठी दिलेले अनुदान वेतनावर खर्च करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. त्यामुळे विकास कामे पूर्ण करुनही देयकांसाठी कंत्राटदारांना पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहे. वेतनावर खर्च करण्यात आलेली रक्कम प्रशासनाने तिजोरीत जमा केली नसल्याची माहिती आहे.
शासनाने महापालिकेला प्राथमिक सोयी सुविधांसाठी तीन वर्षांपूर्वी २५ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले होते. त्यानुसार ही रक्कम महानगरात विविध विकास कामांवर खर्च करणे अपेक्षित होते. अमरावती व बडनेरा मतदार १२.५० कोटी रुपये या प्रमाणे समान अनुदान वाटपाचे सुत्र ठरले. त्यापैकी पहल्यिा टप्प्यात अमरावती मतदार संघात गतीने विकास कामे करण्यात आलीत. परंतु बडनेरा मतदार संघात १२.५० कोटी रुपयांची विकास कामे ठरविताना आ. रवि राणा यांनी नगरविकास मंत्रालयातून पत्र आणून ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करावी, असे पत्र महापालिकेला प्राप्त झाले होते. मात्र ही रक्कम महापालिका प्रशासनाला प्राप्त झाले असताना ते सार्वजनिक बांधकाम विभागात कशी वळती करण्यात आली, या शासन निर्णयाला महापालिकेतील राष्ट्रवादी फ्रंटचे गटनेता अविनाश मार्डीकर, तत्काीन विरोधी पक्षनेता प्रशांत वानखडे व बसपाचे गटनेता अजय गोंडाणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. त्यानंतर या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना शानस अनुदान हे महापालिका यंत्रणामार्फत खर्च करावे, असा निर्णय दिला होता.
कालातंराने बडनेरा मतदार संघात १२.५० कोटी रुपयांतून करावयाची विविध विकास कामांची निविदा प्रक्रिया महापालिका प्रशासनाने राबविली. यात विविध स्वरुपाचे ४२ कामे घेण्यात आलीत. त्यापैकी कामे पुर्णत्वास आली असून या कामांचे देयके मिळावीत, यासाठी कंत्राटदारांनी देयके सादर केली असताना तिजोरीत पैसे नसल्याची बोंबाबोंब सुरु झाली आहे. परंतु प्राथमिक सोयी सुविधांची कामे करण्यासाठी अनुदान आले असताना ती रक्कम गेली कोठे? या बाबीने कंत्राटदारदेखील चक्रावून गेले आहेत.
शासन अनुदानातून कामे के ल्यास लगेच पैसे मिळणार या आशेने विकास कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांचा भ्रमनिराश झाल्याचे चित्र आहे. परंतु गतवर्षी उत्पन्नात बरीच घट झाल्यामुळे दिवाळीच्या वेळेस तत्कालीन आयुक्तांनी १२.५० कोेटी रुपयातून कर्मचाऱ्यांना वेतन, बोनस, सेवानिवृत्तांना वेतन देण्यासाठी यातील रक्कम वापरल्याची माहिती समोर आली आहे.
सात महिन्याचा कालावधी लोटला असताना शासन अनुदानातून खर्च केलेली रक्कम अद्यापही तिजोरीत जमा करण्यात आली नसल्याची माहिती आहे. उद्देश पूर्ण झाल्यानंतर अनुदानातून खर्च केलेली रक्कम पुन्हा तिजोरीत जमा करणे आवश्यक होते. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी सौजन्य दाखविले नसल्याने पदाधिकाऱ्यासह कंत्राटदारांमध्ये प्रशासनाप्रति नाराजी उमटू लागली आहे. (प्रतिनिधी)

या विकास कामांना दिले प्रधान्य
शासन अनुदानातील १२.५० कोटी रुपयातून बडनेरा मतदार संघात एकूण ४२ कामांची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. यात गडगडेश्वर मुख्य रस्त्याचे बांधकाम, नवाथे येथील अंडरपाथ, डांबरीकरण, नाली बांधकाम, पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे, सभागृह, हॉलची निर्मिती, रस्ते निर्मिती, सिमेंट काँक्रीटीकरण अशी विविध कामांचा समावेश आहे. प्राथमिक सोयी सुविधांची मे २०१५ पासून कामांना सुरुवात झाली आहे.

बिलासाठी कंत्राटदाराचे पत्र
कचरा उचलणे आणि वहन करणाऱ्या पुजा कन्स्ट्रक्शन कंपनीने मागील तीन महिन्याचे बिल थकीत असल्यामुळे ते त्वरित देण्यात यावे, अन्यथा कामबंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.

शासन अनुदानातून काही रक्कम वेतनावर खर्च झाली असली तरी कंत्राटदारांनी देयके सादर केली नाहीत. त्यामुळे देयके किती रकमेची आहे, हे कळू शकले नाही. देयके सादर होताच दोन-तीन कोटी रुपयांची व्यवस्था केली जाईल.
- शैलेंद्र गोसावी
लेखापाल, महापालिका