मार्चअखेर ४६६ गावे पाणीटंचाईच्या फेऱ्यात

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने याविषयीचा कृती आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये प्रस्तावित ८१८ उपाययोजनांवर १२ कोटी ६७ लाख ४५ हजारांच्या निधीची आवश्यकता आहे. जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी या आराखड्याला सोमवारी मंजुरी दिली. जिल्ह्यात जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या पावसाच्या कालावधीत ८१४ मिमी सरासरी अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ८८९.२ मिमी पाऊस पडला.

ठळक मुद्देकृती आराखड्याला मंजुरी : १३ कोटींच्या ८१८ उपाययोजना प्रस्तावित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : सरासरीपेक्षा अधिक पावसाळा झाला असला तरी पाच तालुक्यांत पावसाने सरासरी गाठली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात मार्चअखेर किमान ४६६ गावांना पाणीटंचाईची झळ पोहचणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने याविषयीचा कृती आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये प्रस्तावित ८१८ उपाययोजनांवर १२ कोटी ६७ लाख ४५ हजारांच्या निधीची आवश्यकता आहे. जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी या आराखड्याला सोमवारी मंजुरी दिली.
जिल्ह्यात जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या पावसाच्या कालावधीत ८१४ मिमी सरासरी अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ८८९.२ मिमी पाऊस पडला. ही सरासरी टक्केवारी १०९.२ आहे. यामध्ये चांदूर बाजार, धामणगाव रेल्वे, मोर्शी, अचलपूर, दर्यापूर अंजनगाव सुर्जी, धारणी व चिखलदरा तालुक्यात पावसाने १०० टक्के सरासरी पार केली. मात्र, अमरावती, भातकुली, नांदगाव खंडेश्वर, तिवसा व वरूड तालुक्यात पावसाची सरासरी माघारली. परिणामी जलपुनर्भरणाच्या कालावधीत भूजल उपसा झाल्याने भूजलस्तरात कमी येत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील ४०० गावांमध्ये भूजलात तीन फुटांपर्यंत तूट आल्याचे भूजल सर्वेक्षण विभागाने ऑक्टोबरमध्ये विहिरींच्या केलेल्या निरीक्षणाअंती स्पष्ट झाले. साधारणत: पाणीटंचाईचे तीन टप्पे आहेत. यामध्ये ऑक्टोबर ते डिसेंबर या पहिल्या टप्यात पाणीटंचाई निरंक असली तरी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाद्वारा कृती आराखडाच तयार नव्हता. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्र दिले. आगामी काळात पाणीटंचाई उद्भवू नये यासाठीचे प्रयत्न आवश्यक असताना जानेवारी ते मार्च या दुसºया टप्प्याचा कृती आराखडा फेब्रुवारी माहिन्यात तयार झालेला आहे. याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केव्हा होणार, हा प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा आहे. एप्रिल ते जून या अखेरच्या टप्प्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढणार आहे. यासाठीचे नियोजन व अंमलबजावणी तातडीने करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या पाच तालुक्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.

मार्चनंतर ४१७ गावांसाठी ७५६ उपाययोजना
पाणी टंचाईच्या तिसºया टप्प्यात म्हणजेच एप्रिल ते जून या कालावधीत ४१७ गावांसाठी एकूण ७५६ उपाययोजना प्रस्तावित आहेत. यासाठी ७.८२ कोटींचा निधी अपेक्षित आहे. यामध्ये १४९ विहिरी खोल करून गाळ काढण्यात येईल. यात ४४.७० लाख, २३५ खासगी विहिरींचे अधिग्रहणावर १.४१ कोटी, २१ टँकरने पाणीपुरवठ्यावर ६३ लाख, ७७ नळयोजनांच्या विशेष दुरुस्तीवर २.२६ कोटी, २३ तात्पुरत्या पूरक नळयोजना तयार करण्यासाठी ६४ लाख व २५१ नवीन विंधन विहिरीवर २.४३ कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे.

१०८ नळयोजनांची विशेष दुरुस्ती
पाणीटंचाईच्या दुसºया टप्प्यात १०८ नळयोजनांची विशेष दुरुस्ती केली जाणार आहे. यावर ३.०६ कोटींचा निधी खर्च होणार आहे. १०५ विहिरींचा गाळ काढण्यात येणार आहे यावर ३१.५० लाख, २४५ खासगी विहिरींचे अधिग्रहण यावर १.९६ कोटींचा खर्च, ४५ टँकरणे पाणीपुरवठा करणे यासाठी १.८० कोटी, ४० तात्पुरत्या नळयोजनांची विशेष दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. यावर १.३० कोटींचा निधी तसेच ३१५ नवीन विंधन विहिरी तयार करण्यात येतील. यावर ४.४३ कोटींचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे.

पर्जन्यमानातील स्थान व वेळ सापेक्ष दोलायमानता आणि पावसातील खंड, भूजलाचा सिंचनासाठी होणारा अतिउपसा, विंधन विहिरींद्वारे अतिखोल जलधारातून होणारा अति उपसा, सिंचनासाठी वापरण्यात येणारी पारंपरिक प्रवाही पद्धत व त्याद्वारे पाण्याचा होणारा अपव्यय, पाण्याचे नियोजन व व्यवस्थापनाचा अभाव यामुळे जिल्ह्यातील काही भागांत दरवर्षी पाणीटंचाई उद्भवते. यावर कायमस्वरुपी उपाययोजना होत नसल्याने नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो.