सहा लाख प्रशिक्षणार्थ्यांना रोजगाराचे शिक्षण

केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अमरावती विभागात कौशल्य विकासाद्वारे ६.२६ लाख ..

कौशल्य विकास कार्यक्रम : प्रधान सचिवांनी घेतली विभागीय बैठक
अमरावती : केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अमरावती विभागात कौशल्य विकासाद्वारे ६.२६ लाख प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करावे, असे एस.एस. संधू प्रधान सचिव कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास यांनी केले. विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय कौशल्य विकास कार्यकारी समितीची बैठक प्रबोधिनी येथे संपन्न झाली तेव्हा ते बोलत होते. बैठकीला अमरावती जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, अकोला जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत, बुलढाणा जिल्हाधिकारी किरण कुरंदरकर, यवतमाळ जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, वाशिम जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी असे पाचही जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, विविध विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
अमरावती विभागामध्ये आतापर्यंत या संदभार्तील 38 बैठका झाल्या आहेत. या विभागात सन २०२२ पर्यंत ६.२६ लाख प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. राज्य पातळीवर ४.५० लाख प्रशिक्षणार्थ्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. सन २०२२ पर्यंतचा विभागाचा क्षेत्रनिहाय व जिल्हा निहाय स्कीलगॅप यावेळी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे प्रधान सचिव एस.एस.संधू यांनी मांडला. त्यामध्ये अमरावती विभागाचा आॅरगनाईज रिटेल, आयटी, मिडीया एंटरटेंटमेंट प्रिंटींग, टुरीझम, ट्रव्हल, हॉस्पिटॅलिटी, जेम्स अ‍ॅन्ड ज्वेलरी, केमीकल, अनआॅरगनाईज सेक्टर यामध्ये रोजगाराच्या संधी नाहीत. कौशल्य विकासासाठी व रोजगारासाठी महत्त्वाच्या अशा १८ क्षेत्राचा अभ्यास यावेळी कौशल्य विकास विभागतर्फे मांडण्यात आला.
‘मेक इन इंडिया’ व ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या योजनांना गती देण्यासाठी कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागामार्फत आवश्यक असणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ व उपलब्ध असणारे अप्रशिक्षित मनुष्यबळ यातील असणाऱ्या तफावतीला दूर करण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
अमरावती विभागात ११ हजार ३११ शाळा, २८२ कॉलेज, १२२ तांत्रिक संस्था, ७९ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था याद्वारे शिक्षण व प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे रोजगार निर्मितीसाठी नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन व महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी या दोन संस्थांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. विभागात २०० तंत्रनिकेतन महाविद्यालय आहेत. त्यांचीदेखील कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी मदत घेण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)