प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा

प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीचे निर्देश पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी शनिवारी महापालिकेत आयोजित बैठकीत दिले.

प्रवीण पोटे : महापालिकेत आढावा बैठक
अमरावती : प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीचे निर्देश पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी शनिवारी महापालिकेत आयोजित बैठकीत दिले. बैठकीला महापौर चरणजितकौर नंदा, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, मनपा आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील पाटील व सर्व पदाधिकारी सदस्य उपस्थित होते.
महापालिकेत पालकमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत नगरसेवकांच्या या योजनेसंबंधीचे मत जाणून घेतले. यावेळी आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी योजनेची संपूर्ण माहिती सभागृहाला दिली. योजनेमध्ये अचलपूर पालिकेला व अमरावती मनपाला ही लागू राहील. योजनेचे झोपडपट्टी विकासासह महत्त्वाचे चार उद्देश आहेत. लाभार्र्थ्यांना ३२३ चौ. फुटांचे घर बांधण्यासाठी ६.५ टक्के दराने कर्ज मिळणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतील बांधलेल्या घरांचा दर्जा हा चांगला असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करून संपूर्ण देशासाठी पथदर्शी होईल, असे नियोजन करावे. विकासासाठी पक्षीय व राजकीय भेद विसरून एकत्र व्हावे. सर्वांसाठी घरे या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यानी दिले.
एखाद्या प्रस्तावास नियमावलीचा अडसर येत असेल तर तसा प्रस्ताव पाहिकेने आम्हाला पाठवावा, तो आम्ही शासनाकडे पाठवू, कर्जासाठी किंवा कर्ज परतफेड,बॅँक गॅरंटी यासाठी कुठलाही अर्ज नाकारल्या जाणार नाही, अशी ग्वाहीदेखील जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी दिली. (प्रतिनिधी)
पालकमंत्र्यांकडून नगरसेवकांची फिरकी
महापालिकेतील सर्व नगरसेवकांना आपण प्रत्येकी ५ लाख दिलेत. मात्र कुणी साधे धन्यवादही दिले नाहीत. अशी फिरकी पालकमंत्र्यांनी घेतली. नगरसेवकांनी त्यासाठी कामाची यादीही दिली नाही, असे पालकमंत्र्यांनी सुनावले, त्यानंतर महापालिकेतील पदाधिकारी व नगरसेवकांनी शुभेच्छा आणि अभिनंदनाची झड लावली.पालकमंत्र्यांचे अभिनंदन करण्याची इतकी अहमभूमिका लागली की ‘आमसभा करु नका’ अशी तंबी महापौरांनी नगरसेवकांना द्यावी, अशी वेळ येवून ठेपली. त्यावर आपले धन्यवाद पोहोचले आता विषयांकडे वळू, अशी भूमिका पालकमंत्र्यांना घेतली.
दरवर्षी ५ लाख द्यावेत
एकाच वर्षी नगरसेवकांना प्रत्येकी ५ लाख रुपये देऊन चालणार नाही. त्यामुळे दरवर्षी ५ लाखांची तरतूद डीपीसीमधून करावी, अशी मागणी प्रदीप बाजडासह कांचन ग्रेसपुंजे, इरान अशरफी, भूषण बनसोड आदींनी केली.
अटी शिथिल कराव्यात
या योजनेतील अटीशर्तीमुळे खऱ्या गरिबापर्यंत ही योजना पोहोचणार नाही. त्यामुळे मुस्लिम बहुल क्षेत्रामधील नागरिकांकडे नसलेला ६/२ व अन्य जाचक अटी शिथिल कराव्यात, यातील भ्रष्टाचार व नाडवणुकीला आळा घ्यावा, दलालांवर कारवाई करावी, अशी सूचना विलास इंगोले, मार्डीकर, चेतन पवार, प्रदीप दंदे, निलीमा काळे, हमीद शद्दा आदींनी केली.