तीन लाखांपुढील कामासाठी ई-टेंडर

शासकीय संस्था, स्वायत्त संस्थांना लागणाऱ्या वस्तुंची खरेदी ई-टेंडरिंगद्वारे करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

शासन निर्णय : १ आॅक्टोबरपासून अंमलबजावणी
अमरावती : शासकीय संस्था, स्वायत्त संस्थांना लागणाऱ्या वस्तुंची खरेदी ई-टेंडरिंगद्वारे करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तीन लाखांपेक्षा अधिक खरेदी असल्यास यापुढे ई-टेंडरिंगच करावे लागेल. या धोरणाची अंमलबजावणी १ आॅक्टोबर २०१५ पासून करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
गेल्या २३ वर्षांत खरेदीच्या धोरणामध्ये बदल झाला नव्हता. खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी, यासाठी तीन लाखांवरील सर्व खरेदी ई-टेंडरिंगद्वारे करण्याचा निर्णय ३० जुलै रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या धोरणात राज्यभरातील उद्योजकांना तसेच सूक्ष्म व लघु उद्योजकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यातही अनुसूचित जाती व जमातीतील लघु उद्योजकांना विशेष प्राधान्य असेल. नव्या धोरणानुसार मध्यवर्ती भांडार खरेदी संस्थेमार्फत करण्यात येणारे दर करार बंद करण्यात आले आहेत. बहुतांश खरेदी जिल्हा व विभागस्तरावर त्यांच्या वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत राहील. यामध्ये उद्योजकांना प्राधान्य देऊन राज्याबाहेरील पुरवठादारांचा कर कमी असेल तर पुरवठादारांना ५० टक्के कंत्राट देण्याचा अधिकार असेल. सूक्ष्म व लघु उद्योजकांसाठी २४१ वस्तू राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. ही खरेदी करताना त्यातील २० टक्के खरेदी ही अनुसूचित जाती व जमातीतील उद्योजकांकडून करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)

यापूर्वी विविध कामांसाठी पाच लाखांपेक्षा अधिक किमतीचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी व इतर बाबींसाठी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया राबविली जात होती. मात्र, आता तीन लाखांवर खरेदी करताना ही प्रक्रिया केली जाईल. यामुळे कामात पारदर्शकता येईल.
- रवींद्र मुंदे,
सदस्य, जिल्हा परिषद.