ई-पॉसला इंटरनेटचा खोडा

युरियाबरोबर संयुक्त खाते अनुदान तत्त्वावर विकली जातात. हे अनुदान थेट कंपन्यांना देता यावे म्हणून सरकारी पातळीवर उपाययोजना विविध करण्यात आल्या आहेत. अनुदानित खतांची विक्री ई-पॉस यंत्राद्वारे करावी, हा या उपाययोजनांचा एक भाग आहे. संबंधित शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड अंगठ्याचा ठसा घेऊनच संबंधितास खतांची विक्री केली जाते.

ठळक मुद्देरेंज नाही : कंपन्यांना अनुदान मिळण्यात अडचणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : अनुदानित रासायनिक खतांच्या विक्रीसाठी परवानाधारक विक्रेत्यांना दिलेली ई पॉस यंत्रे नेटवर्क मिळत नसल्याने कुचकामी ठरत आहे. त्यामुळे कंपन्यांना अनुदान मिळण्यात अडथळा निर्माण होणार नाही.
युरियाबरोबर संयुक्त खाते अनुदान तत्त्वावर विकली जातात. हे अनुदान थेट कंपन्यांना देता यावे म्हणून सरकारी पातळीवर उपाययोजना विविध करण्यात आल्या आहेत. अनुदानित खतांची विक्री ई-पॉस यंत्राद्वारे करावी, हा या उपाययोजनांचा एक भाग आहे. संबंधित शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड अंगठ्याचा ठसा घेऊनच संबंधितास खतांची विक्री केली जाते. त्यासाठी जिल्ह्यातील संपूर्ण चौदाही तालुक्यांतील विक्रेत्यांना ई-पॉस यंत्रे वाटप करण्यात आली आहेत. विक्रेत्यांना मिळालेल्या खताची पोहोच आणि शेतकऱ्यांना विक्री झालेल्या खतांची माहिती आॅनलाइन पद्धतीने सादर केल्यानंतर संबंधित कंपनीला अनुदान जमा केले जाते. मात्र ई- पॉस यंत्राचा वापर सुरू झाल्यानंतर कंपन्यांना अनुदान मिळण्यास अडथळा निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे. ही यंत्रे चालविण्यासाठी इंटरनेट सेवा सुरळीत असणे अत्यंत गरजेचे असून बºयाच ठिकाणी नेटवर्क मिळत नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे खतांची विक्री ई-पॉस यंत्राद्वारे करण्यात काही अडचण निर्माण झालेल्या आहेत. इ-पॉस यंत्रमार्फत खतांची विक्री न झाल्यास संबंधित कंपनीला अनुदान मिळणार की नाही याविषयी साशंकता आहे.