दुष्काळ : ‘मिशन मोड’वर कामे करा

काही योजना प्रगतीवर असल्या तरी काही कामांची गती मंदावली आहे. त्याअनुषंगाने, पुढील काळात दुष्काळाशी झगडायचे असल्याने उर्वरित कामे ‘मिशन मोड’वर पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी अधिकाऱ्यांना दिलेत. जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पिकपाणी व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी नियोजन भवनात घेतला.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्री : नियोजन भवनात जिल्ह्यातील योजनांचा आढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : काही योजना प्रगतीवर असल्या तरी काही कामांची गती मंदावली आहे. त्याअनुषंगाने, पुढील काळात दुष्काळाशी झगडायचे असल्याने उर्वरित कामे ‘मिशन मोड’वर पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी अधिकाऱ्यांना दिलेत. जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पिकपाणी व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी नियोजन भवनात घेतला.यावेळी पालकमंत्री प्रवीण पोटे, गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील, खासदार आनंदराव अडसूळ, आमदार सुनील देशमुख, आ.अरुण अडसड, आ.अनिल बोंडे, आ.रवी राणा, आ. प्रभुदास भिलावेकर, आ,रमेश बुंदिले, आ.वीरेंद्र जगताप, जि.प.अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, महापौर संजय नरवणे, अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंग, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, पोलीस आयुक्त संजय बाविस्कर, मनपा आयुक्त संजय निपाणे, पोलीस अधीक्षक दिलीप झळके, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश सुर्वे उपस्थित होते.जिल्ह्यात शेततळे, जलयुक्त शिवार, मनरेगा, धडक सिंचन विहिरी आदी कामे व्यवस्थित झाल्यामुळे कमी पर्जन्यमान असूनही संरक्षित सिंचन मिळू शकले. ही कामे अधिक व्यापक करण्यात येतील. येत्या दोन महिन्यात कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. राज्य शासनाच्या अग्रक्रमांच्या योजनांत जलयुक्त, शेततळे, नरेगामध्ये विहिरींची कामे नीट झाली आहेत. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेत जिल्हा दुसºया क्रमांकावर आहे. यामध्ये जिल्हयाची प्रगती पाहता जिल्हा लवकरच पहिल्या क्रमांकावर येईल. मात्र, ग्राम सडक योजनेची प्रगती मंदावल्याने यंत्रणेने यात लक्ष देऊन मार्चपर्यंत रस्त्यांची कामे पूर्ण करावीत. या योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी दोन महिन्यांनंतर पुन्हा बैठक घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.प्रकल्पांची कामे तातडीने पूर्ण करा. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या अमरावती जिल्ह्यातील १८ प्रकल्पांचा आढावा अधिकाºयांकडून त्यांनी घेतला. जी प्रकल्प यावर्षी पूर्ण होण्यासारखी आहेत, त्यांची कामे पूर्ण करावे, प्रकल्पांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असेही ते म्हणाले. बागलिंग, पाकनदी चंद्रभागा बेरेज, करजगाव, निमसाखळी, रायगड, सामदा सौंदळी, सोनेगाव शिवनी, टाकळी कलान, वाघाडी बेरीज आदी प्रकल्पांचा आढावा त्यांनी घेतला. यावेळी जलसंपदाचे मुख्य अभियंता रवींद्र लांडेकर, अधीक्षक अभियंता रमेश ढवळे आदी उपस्थित होते.१८ प्रकल्पातून २२ हजार हेक्टर सिंचनप्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत जिल्ह्यातील निम्न पेढी प्रकल्पाचा समावेश आहे. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होत आले असून जून २०१९ मध्ये घळभरणी होणार आहे. बळीराजा योजनेत जिल्ह्यातील १८ प्रकल्पांचा समावेश आहे. यामुळे २२ हजार ३४१ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. जिल्ह्यात यंदा सरासरीच्या ७८ टक्के पाऊस झालेला आहे, मात्र पावसाच्या खंडामुळे पिकांवर विपरीत परिणाम होऊन उत्पादन कमी होण्याची शक्यता असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.शेततळ्यांना प्राधान्यजिल्ह्यात पाणीटंचाईचे नियोजन करण्यात येईल. यासोबतच दुष्काळच्या उपाययोजनांमध्ये जलयुक्तची कामे चांगल्या पद्धतीने झाली असल्याने ७५८ गावे जलपूर्ण झाली असून २९४ गावांत कामे प्रगतीपथावर आहेत. या कामांमुळे पावसात खंड पडला असला तरी शेतकऱ्यांना संरक्षित सिंचन उपलब्ध झाले असल्याने पिके वाचली आहेत. जिल्ह्यात ८८ साठवण तलाव, ४ हजार ८७५ शेततळे, २८४३ नरेगाच्या विहिरी,९१६३ धडक सिंचन विहिरी पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांना संरक्षित सिंचन मिळण्यासाठी शेततळे मोठ्या प्रमाणावर घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.महापालिकेचा आढावाअमृत योजने अंतर्गत ११४ कोटी रुपये उपलब्ध केले असून ५२ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. हे काम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी कालमर्यादा आखलेली आहे. हे काम कोणत्याही परिस्थितीत मुदत वाढवून दिली जाणार नाही. शहरातील घोषित झोपडपट्टी क्षेत्रातील पट्टेवाटप हाती घेऊन तेथे आवास योजनेचे काम करण्यात यावे, अकोली वळणरस्त्यासाठी २० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. शहराच्या बाह्य भागाच्या विकासासाठी निधी टप्प्याने टप्प्याने देण्यात येईल. शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठीच्या प्रकल्पांना सुधारित मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.पीएम आवासमध्ये जिल्ह्याची प्रगतीप्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत जिल्हा राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ३३ हजार ९४८ घरांपैकी २९ हजार २५० घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. २१ हजार ९१३ घरांचे कामे सुरू असून १४ हजार ७४८ घरे पूर्ण झाली. सन २०१९ पर्यंत सर्वांसाठी घरे हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येतील, असे बैठकीत सांगण्यात आले.कायदा, सुव्यवस्थेचा आढावासंत्रा प्रक्रिया प्रकल्प प्रगतीपथावर आहे. बेलोरा विमानतळ विकासासाठी मान्यता दिली जाईल. जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्था परिस्थितीचाही आढावा घेताना आपण सुरक्षित आहे, ही भावना जनेतेच्या मनात रुजविली पाहिजे. घरफोडी-चोरी अशा प्रकारांचा तपास लागत नाही, हा लोकांचा समज दूर केला पाहिजे, असे आदेश दिलेत.