१६.६३ कोटींचा डीपीआर; झेडपीत १५ वा वित्त आयोगाचे पुर्वनियोजन

Amravati : पंचायत विभागात अधिकाऱ्यांची लगबग, प्राधान्य क्रमानुसार प्रस्ताव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा परिषदेला १५ व्या वित्त आयोगाच्या प्राप्त होणाऱ्या संभाव्य १६.६३ कोटींच्या निधीतून २०२५-२६ चा विकास आराखडा तयार करण्याची पंचायत विभागातून लगबग सुरू झाली आहे. आगामी जिल्हा परिषदेच्या आराखड्यात महत्त्वाच्या कामांचा प्राधान्यक्रमानुसार समावेश करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. 

१५ व्या वित्त आयोगाचा ८० टक्के निधी हा थेट ग्रामपंचायतींना मिळतो. तर, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेला प्रत्येकी १० टक्के निधी दिला जातो. १६
विभागातील कामांचा विकासआराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे. त्यात कामे प्राधान्यक्रमाने मागितली आहे.

या कामांचा राहणार समावेश
शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार गरिबी निर्मूलन, स्वच्छ गाव, आरोग्य, प्लास्टिकमुक्ती यासह १७ विविध मुद्यांकडे लक्ष वेधून आराखड्यात कामाचा समावेश असावा, अशा सूचना केल्या आहेत. २०२५-२६ या वर्षात बंधित आणि अबंधित याचा विचार करून गरजेची कामे सुचविण्याबाबत विभागप्रमुखांना सूचना दिल्या आहेत. आता शिक्षण, आरोग्यासह जिल्हा परिषदेच्या १६ विभागांतून कामे सुचवली जाणार आहेत. त्याची छाननी केली जाईल व त्यानंतर संबंधित आराखड्याला मंजुरीची प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याची माहिती आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर प्रशासक राजवट असल्याने १५ व्या वित्त आयोगाचा प्रत्येकी १० टक्के निधी मिळालेला नाही.