डीपीसीचा २०२ कोटींचा आराखडा

जिल्हा नियोजन समितीची शुक्रवारी बैठक पार पडली. जिल्ह्याच्या सर्वंकष विकासासाठी सुमारे २०२ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

ठळक मुद्देजिल्हा नियोजन समितीची बैठक : पालकमंत्र्यांची उपस्थिती

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : जिल्हा नियोजन समितीची शुक्रवारी बैठक पार पडली. जिल्ह्याच्या सर्वंकष विकासासाठी सुमारे २०२ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
जिल्हा नियोजन भवन येथे अमरावती जिल्हा नियोजन समितीची सभा घेण्यात आली. शासकीय यंत्रणांना हा निधी वितरित झाल्यानंतर कोणतेही काम प्रलंबित राहू नये. शासकीय यंत्रणांनी लोकप्रतिनिधींनी कामांबाबत अवगत करण्याच्या सूचनाही पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी यावेळी दिल्या. यावेळी खा. आनंदराव अडसूळ, खा. रामदास तडस, आ. सुनील देशमुख, आ. अनिल बोंडे, आ. बच्चू कडू, आ. रवि राणा, आ. वीरेंद्र जगताप, आ. प्रभुदास भिलावेकर, आ. रमेश बुंदिले, जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुळकर्णी, महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांच्यासह जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
शासनाने २०१९ पर्यंत सर्वांना घरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. जिल्ह्याला असलेले १६ हजार ५०० घरकुलांचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी सहकार्य करावे. या कामात हयगय करणाºयांवर निलंबनाची कारवाई होईल, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी केले.
शहरी क्षेत्राच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजनमधून निधी देण्यात येणार आहे तसेच आगीच्या घटना लक्षात घेता नगरपालिका आणि महानगरपालिकांना मागणीनुसार अग्निशमन यंत्रणेसाठी निधी देण्यात येईल. ग्रामीण भागातील आगीचे प्रकार रोखण्यासाठी पंचायत समितींना अग्निशमन यंत्रणा देण्याबाबतही विचार करण्यात येईल, असे पालकमंत्री प्रवीण पोटे याप्रसंगी म्हणाले.