जिल्ह्याला डीपीसीचा २०१ कोटींचा निधी

अमरावती : जिल्ह्याच्या २०२०-२१ व्या वार्षिक आराखड्यानुसार मंजूर केलेला २७१ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी जिल्हा नियोजन समितीला २०१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. याबाबत नियोजन विभागाने आदेशदेखील काढला आहे. सदर निधी मिळाल्याने विकासकामांना चालना मिळणार आहे. मात्र मार्चअखेर हा निधी खर्च करावा लागणार असल्याने प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

जिल्हा नियोजन समितीकडून राज्य शासनाला सादर केलेल्या २७१ कोटी रुपयांच्या वार्षिक आराखड्याला मार्च महिन्यात मंजुरी देण्यात आली. मात्र, कोरोनाच्या प्रार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने निधी कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मंजूर निधीपैकी केवळ ७५ टक्के निधी देण्याचा निर्णय झाला. या नियमाप्रमाणे जिल्ह्याला २०१ कोटींचा निधी मंजूर झाला. या निधीतल निम्मा निधी कोरोनासाठी खर्च कारावा लागणार आहे. कोरोनाच्या प्रार्श्वभीमीवर राज्य शासनाने विकासनिधीला कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे यावर्षी विकास कमी होणार नाही, असे चित्र ऑक्टोबरअखेर निर्माण झाले होते. मात्र, कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला. टप्प्याटप्प्याने राज्य शासनाने अर्थचक्र गतिमान करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू केल्या. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीला ७५ टक्के निधी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मंगळवारी जिल्ह्याला जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर करण्यात आलेला २७१ कोटीपैकी २०१ कोटी रुपयांचा निधीला मंजुरी प्राप्त झाली आहे. यातील ५० टक्के निधी कोरोनाकरिता खर्च करावा लागणार आहे. १०१ कोटी रुपयांतून जिल्ह्यात विकासकामे केली जाणार आहेत. एकंदरीत जिल्ह्याला ७५ टक्के निधी जरी मिळाला तरी तरी तो खर्च करण्यासाठी केवळ तीन महिन्यांचा कालावधी राहणार आहे. याच कालावधीत ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विकासकामांसाठी प्रत्यक्ष दीड-दोन महिन्यांचा कालावधी मिळेल, अशी शक्यता आहे. प्रत्यक्ष काम सुरू करणे या सर्व बाबी या महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाला कंबर कसावी लागणार आहे.

बॉक्स

प्रशासनापुढे निधी खर्चाचे आव्हान

जिल्हा प्रशासनापुढे निधी खर्चाचे आव्हान राहणार आहे. दरवर्षी वर्षभर पाठपुरावा करूनही अनेक विभागांकडून वेळेत प्रस्ताव दाखल होत नाहीत. अखेरच्या क्षणापर्यंत मंजुरी घेण्याचे काम सुरू असते. अनेकदा प्रस्तावाअभावी ३१ मार्च रोजी निधी परत जातो. वेळेत प्रस्ताव दाखल करण्याबाबत जिल्हा प्रशासन पालकमंत्री यांच्याकडून सातत्याने प्रयत्न केले जातात. मात्र, त्यांना म्हणावे तसे यश येत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे तीन महिने निधी खर्चाचे यावर्षी मोठे आव्हान आहे.