कामकाजात हलगर्जीपणा नको

खासदार नवनीत राणा, रामदास तडस, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बबलू देशमुख, महापौर चेतन गावंडे, माजी पालकमंत्री प्रवीण पोटे, आमदार रवि राणा, सुलभा खोडके, देवेंद्र भुयार, बळवंत वानखडे, प्रताप अडसड, राजकुमार पटेल, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, महापालिका आयुक्त संजय निपाणे आदी उपस्थित होते.

ठळक मुद्देडीपीसी बैठक । पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांचा अधिकाऱ्यांना इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जिल्ह्यातील विकासकामे गतिमान करण्यासाठी सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांनी कुठल्याही कामांच्या फायली वेळीच निकाली काढाव्यात. अधिकाºयांनी यात कामचुकारपणा करू नये, अन्यथा दोषी अधिकाºयांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा राज्याच्या महिला व बाल कल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी दिला आहे. त्या शनिवारी जिल्हा नियोजन भवनात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला संबोधित करीत होत्या.खासदार नवनीत राणा, रामदास तडस, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बबलू देशमुख, महापौर चेतन गावंडे, माजी पालकमंत्री प्रवीण पोटे, आमदार रवि राणा, सुलभा खोडके, देवेंद्र भुयार, बळवंत वानखडे, प्रताप अडसड, राजकुमार पटेल, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, महापालिका आयुक्त संजय निपाणे आदी उपस्थित होते.पालकमंत्री पुढे म्हणाल्या, ग्रामीण व शहरी भागातील विकासकामांसह विविध नावीन्यपूर्ण कामांचा अंतर्भाव जिल्हा नियोजनात करण्यात येईल. अधिकाधिक विकासकामे व्हावीत, यासाठी निधी वाढवून मिळण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करू. प्रशासनानेही गतिमान होत कामे राबवावीत, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिलेत. जिल्हा वार्षिक योजनेत सन २०२०-२१ साठी २१९ कोटी १८ लाख रुपये नियोजित खर्च असून, अधिक विकासकामे व अपेक्षित अतिरिक्त निधी मागणीबाबत चर्चा या बैठकीत करण्यात आली.प्रशासनाकडून लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन कामे व्हावीत, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा अंतर्भाव नियोजनात करण्यात येणार आहे. ७० गावे पाणीपुरवठा योजनेचा सौरऊर्जा प्रकल्पाशी सांगड घालण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येईल. तूर खरेदी केंद्रे तात्काळ सुरू करावीत. शाळा आणि अंगणवाड्यांच्या इमारतींची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येतील. महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेची गतीने अंमलबजावणी करावी. अतिवृष्टी व अवेळी पावसाने झालेल्या नुकसानाचे स्वतंत्र सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी पाठपुरावा करण्यात यावा. तिवसा येथील मागासवर्गीय मुलींच्या वसतिगृहाचे काम तात्काळ सुरू करावे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम लवकर मार्गी लागण्यासाठी कॅबिनेटमध्ये पाठपुरावा करू, असेही त्यांनी सांगितले. प्राप्त निधी वेळेत खर्च झाला पाहिजे. फास्ट फॉरवर्ड होत कामे करावीत. ग्रामपंचायत व इतर महत्त्वाच्या कार्यालयांच्या शिकस्त इमारती असतील, तिथे नवीन इमारती व गावोगाव अभ्यासिका उभारण्यासाठी निधी देण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्र्यानी सांगितले. सभेला उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी विविध मुद्द्यांकडे पालकमंत्र्याचे लक्ष वेधले. सभेला जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.शिक्षण, क्रीडा क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण उपक्रम सुरू करणारजिल्ह्याच्या सर्वसमावेशक विकासकामांसोबतच शिक्षण व क्रीडा या क्षेत्रांतही नावीन्यपूर्ण उपक्रम सुरू करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी शनिवारी पत्रपरिषदेत दिली. शाळा, अंगणवाडी केंद्राच्या खोल्या व इमारती बांधकाम करण्यास पुरेसा निधी दिली जाणार आहे. याशिवाय गर्ल्स हायस्कूल येथे इंग्रजी व सेमी इंग्रजीचे वर्ग सुरू करण्यास प्रयत्न केले जाणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. क्रीडा व शिक्षण क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविले जाणार आहेत. यामध्ये खेळाडंूना शासनाकडून मदत मिळत नाही. खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रीडा शिष्यवृत्ती सुरू करणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. मेळघाटच्या विकासाकरिता विशेष नियोजन करून कामे केली जातील. शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा व अन्य पायाभूत सुविधांकरिता भरीव निधी देऊन सर्वसमावेश विकास करण्यास प्रयत्न केले जातील. याशिवाय शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकºयांना मिळावा, याकरिता अधिकाºयांना आवश्यक सूचना दिल्या असल्याचे पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख, आमदार बळवंत वानखडे, देवेंद्र भुयार, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल उपस्थित होते.समन्वय समितीची दरमहा सभाप्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या शनिवारी सकाळी १०.३० वाजता लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील विकासकामांविषयी बैठक घेण्याची घोषणा पाकलमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी डीपीसी बैठकीत केली. विकासकामांचा वेग वाढविण्यासाठी प्रशासनाकडूनही गती मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जिल्ह्याचे खासदार आणि आमदारांची समन्वय सभा घेतली जाणार आहे.