अमरावती - महापालिकेतील श्वान निर्बीजीकरण शस्त्रक्रियेतील अनियमितता राज्य विधिमंडळात गाजणार आहे. या अनियमिततेची चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, यासाठी बडने-याचे अपक्ष आमदार रवि राणा यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सादर केली. गुरुवारी विधानसभेच्या अध्यक्षांनी ही लक्ष्यवेधी मान्य केली आहे.‘श्वानांच्या निर्बीजीकरणावर ६७ लाखांचा खर्च’ या वृत्तातून ‘लोकमत’ने प्रकरणातील वास्तव लोकदरबारात मांडले. याची दखल घेऊन आ. रवि राणा यांनी महापालिकेत बैठक घेऊन श्वानांच्या निर्बीजीकरण शस्त्रक्रियाबाबत महापालिका आयुक्तांना विचारणा केली. शस्त्रक्रिया झालेले नऊ हजार श्वान गेले कुठे आणि निर्बीजीकरण केले असल्यास श्वानांची संख्या अगणित कशी, असा प्रश्नांचा भडिमार राणा यांनी केला होता. एप्रिल २०१६ ते आॅक्टोबर २०१७ या कालावधीत दोन एजन्सीने कागदोपत्री शहरातील नऊ हजार श्वानांवर शस्त्रक्रिया केल्यात. त्यावर खर्च झालेल्या एक ते सव्वा कोटींमुळे आयुक्त हेमंत पवार, सहायक पशू शल्यचिकित्सक सचिन बोंद्रे यांना राणांच्या संतापाला सामोरे जावे लागले होते. ‘लोकमत’ची वृत्तमालिका आणि आ. राणा यांनी धारेवर धरल्याने श्वान निर्बीजीकरण शस्त्रक्रियेच्या चौकशीसाठी १३ नोव्हेंबर रोजी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्यात आली. या चौकशी समितीचा अहवाल प्रतीक्षेत असला तरी आ. राणा यांनी लक्षवेधी मांडल्याने या प्रकरणाची व्याप्ती वाढली आहे.
श्वानांच्या निर्बीजीकरणात भ्रष्टाचार करून अमरावती महापालिकेने अनियमिततेचा कळस गाठला आहे. चौकशीनंतर अनेक अधिकारी निलंबित होतील. त्याबाबत लक्ष्यवेधी मांडली आहे. - रवि राणाआमदार, बडनेरा मतदारसंघ
निर्बीजीकरण केलेल्या श्वानांना पिलावळज्या मादी श्वानांची निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया करण्यात आली, त्यापैकी सहा श्वानांनी पुन्हा पिल्लांना जन्म दिला. त्याचे पुरावे माझ्याकडे आहेत. याचा अर्थ त्या श्वानांची कागदोपत्री शस्त्रक्रिया करण्यात आली व खिसे गरम करण्यात आल्याची टीका राणा यांनी केली आहे.