जनजाती सल्लागार परिषदेच्या बैठकीसाठी राज्य शासनाला वेळच मिळेना?

ट्रायबल वुमेन्स फोरमचा सवाल; गेल्या चार वर्षात एकही बैठक नाही

अमरावती : राज्यात २५ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यांच्या कार्यकाळात जनजाती सल्लागार परिषदेची एकही बैठक झालेली नाही. त्यानंतर ३० जून २०२२ रोजी शिंदे-फडणवीस सरकार आले. त्यांच्याही काळात आजपर्यंत जनजाती सल्लागार परिषदेची एकही बैठक झालेली नाही. आदिवासी समाजाच्या समस्या व प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाकडे वेळ नाही का? असा सवाल ट्रायबल वुमेन्स फोरमने केला आहे.

भारतीय संविधानाच्या ५ व्या अनुसूचितील भाग- ख मधील परिच्छेद ४ (१) अनुसार राज्यामध्ये आदिवासी समाजाच्या कल्याणाच्या योजना, धोरण, कार्यक्रमाचे नियमन आणि आदिवासींच्या विकासाच्या संदर्भातील विचारलेल्या विषयांच्या बाबतीत महामहिम राज्यपाल यांना सल्ला देणे याकरिता जनजाती सल्लागार परिषद अस्तित्वात आहे. १ जानेवारी २०१० पासून ते २० फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत जनजाती सल्लागार परिषदेच्या केवळ पाच बैठकी झालेल्या आहेत. परंतू गेल्या चार वर्षांत या जनजाती सल्लागार परिषदेची एकही बैठक झालीच नाहीत. या जनजाती सल्लागार परिषदेत राज्यातील आदिवासी आमदार, खासदार व आदिवासी संबंधी तज्ज्ञ यांचा समावेश असतो.

राष्ट्रीय जनजाती आयोगाने २०१२ च्या अहवालात सूचना केल्यानुसार जनजाती सल्लागार परिषदेच्या वर्षातून किमान ४ बैठका झाल्या पाहिजे. १३ वर्षात आजपर्यंत ५२ बैठका व्हायला पाहिजे होत्या. या बैठकी झाल्या असत्या तर आदिवासी समाजाच्या बहुतांश समस्या निकाली निघाल्या असत्या. बैठकीच नाहीत, त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या समस्या व प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे.

 - महानंदा टेकाम, राज्य संघटक ट्रायबल वुमेन्स फोरम