बाधित क्षेत्राचे पंचनामे त्वरेने करा

पीक विमा योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांनी तत्काळ माहिती कंपनीला द्यावी. त्या पत्राच्या प्रती कृषी कार्यालय, तहसील कार्यालय व ज्या बँकेत विम्याचा हप्ता भरला, त्यांनाही द्याव्यात. अशी प्रत प्राप्त होताच ती विमा कंपनीपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी त्या-त्या कार्यालयांची असेल. त्यासाठी या कार्यालयांनी पीक विमा मदत कक्ष स्थापन करावे, असे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी दिले.

ठळक मुद्देकृषी, महसूल यंत्रणेला निर्देश, अतिवृष्टी क्षेत्राचा कृषिमंत्र्यांचा दौरा

 न्यूज नेटवर्क
अमरावती : अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतीचे नुकसान झाले. तथापि, शेतकरी बांधवांनी खचून जाऊ नये. राज्य शासन खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या खंबीरपणे पाठीशी आहे. महसूल, कृषी, ग्रामविकास विभागाच्या समन्वयातून  अतिवृष्टी नुकसानाबाबत पंचनाम्याची प्रक्रिया गतीने पार पाडण्याचे निर्देश कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी रविवारी दिले.
कृषिमंत्र्यांनी अतिवृष्टिग्रस्त भागातील टाकरखेडा, रामा, साऊर, खारतळेगाव, वलगाव परिसरातील नुकसानग्रस्त शेतशिवाराची पाहणी केली व शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांची व्यथा जाणून घेतली. उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दर्यापूर येथील पंचायत समिती कार्यालयात बैठक झाली. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विठ्ठलराव चव्हाण, जि. प. सभापती बाळासाहेब हिंगणीकर, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत  पंडा, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजय चवाळे आदी उपस्थित होते.   शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. जिल्हा प्रशासनाने सविस्तर पंचनामे करून प्रस्ताव सादर करावे. पुढील काळात दुबार पेरणीचे संकट टळण्यासाठी बियाण्यांबाबत विचार व संशोधन होत आहे. पेरणीपूर्वी राबविलेल्या विविध उपक्रमांमुळे यंदा सोयाबीन बियाण्याची कमतरता जाणवली नाही. उगवणीच्या तक्रारीही कमी झाल्याचे ना. भुसे म्हणाले. शिवसेना जिल्हाप्रमुख श्याम देशमुख, राजेश वानखडे, सुनील खराटे, माजी सभापती तथा तालुकाप्रमुख आशिष धर्माळे, राजेश बंड, निलेश जामठे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

बाधित कुटुंबाचे कृषिमंत्र्यांद्वारा सांत्वन
दौऱ्यात कृषिमंत्र्यांनी खारतळेगाव येथील पुरात वाहून गेलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना भेट देऊन त्यांचे सांत्वन केले. नैसर्गिक आपत्तीत बाधित नागरिकांना तातडीने मदत मिळण्यासाठी उणे प्राधिकारपत्रावर कोषागारातून रक्कम काढण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आपद्ग्रस्त कुटुंबांना तातडीने मदत मिळवून दिली जाईल, अशी ग्वाही ना. भुसे यांनी दिली.

विविध कार्यालयांना कक्ष स्थापण्याचे आदेश
पीक विमा योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांनी तत्काळ माहिती कंपनीला द्यावी. त्या पत्राच्या प्रती कृषी कार्यालय, तहसील कार्यालय व ज्या बँकेत विम्याचा हप्ता भरला, त्यांनाही द्याव्यात. अशी प्रत प्राप्त होताच ती विमा कंपनीपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी त्या-त्या कार्यालयांची असेल. त्यासाठी या कार्यालयांनी पीक विमा मदत कक्ष स्थापन करावे, असे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी दिले.

‘आठ दिवसांच्या आत कारवाई करा’
पीक विमा योजनेत १,७२,६५५ शेतकरी सहभागी आहेत. जिल्ह्यात ३,२९१ नुकसानग्रस्तांनी कंपनीकडे क्लेम केले. या शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्यासाठी कंपनीने आठवडाभरात कार्यवाही करावी. शेतकऱ्यांची व्यथा जाणून संवेदनशीलतेने कामे करा. जे कुणी विमा कंपन्यांना पाठीशी घालतील अशा अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा ना. भुसे यांनी दिला.