लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : पोट सुटणे ही पोलिसांपुढे मोठी समस्या आहे. ढेरपोटे झाल्यानंतर या पोलिसांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. पोलिसांची ही समस्या सोडवण्यासाठी आता वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनीच मनावर घेतले आहे.पोलिसांना यापूर्वी खासगी रुग्णालयातही फीट प्रमाणपत्र घेता यायचे. आता ते केवळ शासकीय रुग्णालयांतून घ्यावे लागते. त्यामुळे अनेकांची त्यासाठी धावाधाव सुरू असते. पोलीस दलात फिटनेस हा कायम असावा लागतो. गुन्हेगारांचा पाठलाग, दंगल काबू आणणे, आपत्कालीन प्रसंगी होणारी धावाधाव यासाठी हा फिटनेस पाहिजे; मात्र अनेक पोलीस कर्मचारी याबाबीकडे दुर्लक्ष करतात. परिणामी त्यांचा स्थूलपणा वाढत जाऊन ते ढेरपोटे होतात. या ढेरपोटे पोलिसांकडून पोलीस दलाला साजेसे काम होत नाही. नाइलाजाने अधिकाऱ्यांना यांना बैठे काम द्यावे लागते. त्यामुळे वेळोवेळी त्यांची रक्तदाब, मधुमेह आदी तपासणी करण्यात येते. योगासने, मेडिटेशन, वैद्यकीय मार्गदर्शनदेखील तज्ज्ञामार्फत करण्यात करण्यात येत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
जेवणालाही वेळ मिळत नाही
‘सणासुदीच्या काळात फिक्स पॉईंट लावले जातात. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी २४ बाय ७ तैनात राहावे लागते. त्यामुळे अनेकदा जेवणालाही वेळ मिळत नाही.- एक पोलीस कर्मचारी
‘कोरोनाकाळात महामार्गावर पोलिसी टेंट उभारण्यात आले. मात्र, त्या काळात जेवण तर सोडाच पिण्याच्या पाण्याचीदेखील भ्रांत जाणवली. घरून डबा नेला, तरच पोटात पडायचे.एक पोलीस कर्मचारी
८५४ अर्ज ५५ ते ५८ वर्षवयोगटातील पोलीस कर्मचाऱ्यांना फिटनेस सर्टीफिकेट देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी जिल्हा सामान्य रुग्ग्णालयाची सेवा घेतली जाते. पोलीस आयुक्तालयात फिटनेस सर्टिफिकेटसंदर्भात ८५४ अर्ज आले आहेत.
कसे राखणार आरोग्य?शहर तथा ग्रामीणमधील गुन्हेगारी वाढतीच आहे. मात्र, त्या तुलनेत पोलीस खात्यात मनुष्यबळाचा अनुशेष वाढताच आहे. त्यामुळे अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांना नानाविध कामे करावी लागतात. अनेक पातळीवर झगडावे लागते. बंदोबस्ताच्या वेळी तर पोटात वेळेवर अन्नही पडत नाही. पोलीस कर्मचारी आरोग्य राखणार तरी कसे, असा प्रश्न निर्माण होतो.
पोट सुटलेल्या, विविध आजारांशी झगडणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी नियमितपणे तपासणी शिबिर घेतले जाते. त्यांचा बॉडीमास्क इंडेक्स तपासला जातो. पूर्वी खासगी रुग्णालयातून आणलेले प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जायचे. मात्र आता ते केवळ शासकीय रुग्णालयातूनच घ्यावे लागते. ग्रामीण पोलीस व शहर आयुक्तालयात हीच पद्धत अवलंबिली जाते.