आमदारांना करता येणार नाही सासूरवाडीच्या गावांचा विकास

केंद्र शासनाच्या खासदार आदर्शग्राम योजनेच्या धर्तीवर राज्यात आमदार आदर्शग्राम योजनेची घोषणा राज्य शासनाने नुकतीच केली होती.

जितेंद्र दखने   अमरावती
केंद्र शासनाच्या खासदार आदर्शग्राम योजनेच्या धर्तीवर राज्यात आमदार आदर्शग्राम योजनेची घोषणा राज्य शासनाने नुकतीच केली होती. एका विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या आमदाराला सन २०१९ पर्यंत तीन ग्रामपंचायतींना ‘आदर्शग्राम’ म्हणून विकसित करावे लागणार आहे. या योजनेनुसार विधानसभा व राज्यसभेच्या एकूण ३६६ सदस्यांच्या माध्यमातून सुमारे एक हजार ९८ गावांचा कायापालट अपेक्षित आहे. मात्र, ही गावे निवडताना आमदारांना स्वत:चे गाव अथवा सासूरवाडीच्या गावाची निवड करता येणार नाही, असे धोरण वरिष्ठ पातळीवर ठरविण्यात येत आहे. त्यामुळे सासुरवाडीच्या गावांचा विकास करण्याचे आमदारांचे मनसुबे आता पूर्ण होणार नाहीत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासदार आदर्शगाव योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेच्या धर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार आदर्शगाव योजना कार्यान्वित केली. त्यानुसार ग्रामविकास मंत्रालयाच्यावतीने योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एका आमदाराला मतदारसंघातील तीन ग्रापं २०१९ पर्यंत आदर्श करावयाच्या आहेत. ग्रामपंचायतींची निवड करताना गावाची लोकसंख्या किमान १ हजार असणे आवश्यक आहे. आमदारांना स्वत:चे किंवा पत्नीचे गाव यासाठी निवडता येणार नाही, असे या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. शहरी मतदारसंघ असणाऱ्या आमदारांना नजीकच्या एका ग्रामपंचायतीची निवड करता येईल.विधान परिषद सदस्यांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे कोणत्याही जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीची निवड करता येईल.विकास करताना विविध योजनांची अंमलबजावणी करावी लागेल. आमदार निधीचा वापर करता येईल. शासनाकडून अतिरिक्त निधी दिला जाणार आहे. ग्रामविकास विभाग समन्वय साधणार आहे.