अमरावती : विदर्भाच्या विकासाच्या नावावर अमरावती शहरासह विदर्भातील उर्वरित नऊ जिल्ह्यांची सुरू असलेली घोर उपेक्षा ही अत्यंत वेदनादायी असून आता नव्याने राज्य शासनाने काँक्रिट रस्ते बांधण्याच्या निधीमध्ये नागपूर शहराकरिता एक हजार कोटी निधी दिला आहे. राज्य शासनाने अमरावती शहरासह विदर्भातील नऊ जिल्ह्यांवर केलेल्या अन्यायाची तर परिसीमाच गाठली आहे.
गेल्या आठ वर्षांत नागपूर शहर व जिल्ह्यातील विविध विकास प्रकल्पांवर तब्बल एक लाख १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीची विविध विकास कामे या आधीच प्रगतिपथावर आहेत. असा दावा अमरावती जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी गुरुवारी जारी केलेल्या एका प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे केला आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री व नागपूरचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महानगरपालिकेच्या या रस्त्यांसाठी एक हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहे. गेल्याच महिन्यात हा निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यातील तीनशे कोटीच्या पहिल्या टप्प्यातील निधी महानगरपालिकेला अदा करण्यात आल्याचेसुद्धा नमूद केलेले आहे. या रस्त्यांच्या सिमेंटी करणाचा खर्च एक हजार कोटींच्यावर गेल्यास यातील काही रस्त्यांचा समावेश पुढील टप्प्यात करण्यात येईल हेसुद्धा नमूद केले आहे.
असे असताना अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील काही मुख्य रस्ते आणि मोठ्या नागरी वस्त्यांना जोडणाऱ्या अंतर्गत मुख्य रस्त्याची अक्षरशः चाळण झालेली आहे. अमरावती महानगर पालिकेला एक “छदाम”सुद्धा रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाकरिता देण्यात आलेला नाही. शहरातील कोणत्याही लोकप्रतिनिधी किंवा सरकारात सहभागी असलेल्या पक्षांच्या एकाही पदाधिकाऱ्यांनी अमरावती शहरातील रस्त्यांच्या करिता अशा आशयाची मागणी केल्याचे दिसून येत नाही,असे डॉ. सुनील देशमुख यांनी म्हटले आहे.