राज्यात ग्रामीण भागातील श्वानांचेही होणार निर्बिजीकरण

शहरी भागासह ग्रामीण भागातही मोकाट श्वानांचा वावर वाढला आहे. या श्वानांमळे नागरिकांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. त्या पार्श्वभूमिवर कुत्र्यांची वाढती संख्या मर्यादित ठेवण्यासाठी आणि ‘मनुष्य-श्वान’ संघर्ष टाळण्यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावर देखरेख समिती गठित करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देमोकाट श्वानांचा हैदोस जिल्हा परिषद स्तरावर देखरेख समिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शहरी भागासह ग्रामीण भागातही मोकाट श्वानांचा वावर वाढला आहे. या श्वानांमळे नागरिकांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. त्या पार्श्वभूमिवर कुत्र्यांची वाढती संख्या मर्यादित ठेवण्यासाठी आणि ‘मनुष्य-श्वान’ संघर्ष टाळण्यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावर देखरेख समिती गठित करण्यात येणार आहे. ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद यंत्रणेला तसे आदेश दिले असून रेबिज निर्मूलन व श्वान निर्बीजीकरण कार्यक्रम आखला जाणार आहे. महापालिका क्षेत्राप्रमाणे आता ग्रामीण भागातील मोकाट श्वानांवर निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया केली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नगरविकास विभागाने यापूर्वीच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखरेख समिती स्थापन केली. त्या अनुषंगाने प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींनी ‘अ‍ॅनिमल बर्थ कंट्रोल मॉनिटरिंग कमेटी’ स्थापन करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. आयुक्त वा त्या स्थानिक प्राधिकरणाचा प्रमुख या समितीचा कार्यकारी अध्यक्ष राहील. याशिवाय स्थानिक आरोग्य व्यवस्थेचा एक प्रतिनिधी पशुवैद्यकीय अधिकारी, याशिवाय अ‍ॅनिमल वेल्फेअर आॅर्गनायझेशनचे दोन प्रतिनिधी यात राहतील.
जिल्हा परिषदेंतर्गत स्थापन झालेल्या या समितीला झालेल्या कार्यवाहीबाबतचा मासिक अहवाल शासनास सादर करावा लागेल. यासाठी जि.प. स्तरावर जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी व विभागीय आयुक्त स्तरावर उपायुक्त (विकास) यांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे त्यांचा अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत उपायुक्तांकडे (विकास) सादर करतील.

समितीची कार्यकक्षा
श्वान उत्पत्ती नियंत्रण कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी समितीस करावी लागेल. श्वान पकडणे, त्यांचे लसीकरण, निवारा, औषधोपचार, निर्बिजीकरण, वाहतूक हे सुद्धा समितीचेच कार्य असेल. भटक्या श्वानांची संख्या निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षण, त्यासाठी एजंसीची नेमणूक, जनजागृती करणे, पाळीव श्वान मालकांना वेळोवेळी सूचना देणे.