आदिवासी विद्यार्थ्यांची ‘डीबीटी’ लॉकडाऊन; आहार, दैंनदिन खर्चाची बोंबाबोंब

कुटुंबीयांची आर्थिक स्थिती नाजूक 

अमरावती : कोरोना संसर्गामुळे मार्चपासून लॉकडाऊन आहे. शाळा, महाविद्यालये बंद आहे. मात्र, आश्रमशाळा, वसतिगृहे, नामांकित व एकलव्य शाळेचे आदिवासी विद्यार्थी गत पाच महिन्यांपासून घरीच आहे. अद्यापही थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) संदर्भात निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना आहार, आवश्यक साहित्य खर्चाची रक्कम ‘डीबीटी’ची प्रतीक्षा आहे.

आदिवासी विद्यार्थी लॉकडाऊनमध्ये घरी असल्यामुळे ना शिक्षण, ना शाळा अशी त्यांची स्थिती आहे. बहुतांश आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती जेमतेम आहे. त्यामुळे शिक्षणादरम्यान मिळणाºया सोईसुविधांसाठीची मदत म्हणून ‘डीबीटी’ देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. अमरावती अपर आयुक्त अंतर्गत धारणी, अकोला, कळमनुरी, पांढरकवडा, पुसद, औरंगाबाद व किनवट या सात प्रकल्प कार्यालय स्तरावर ८३ शासकीय आश्रमशाळांचे २८ हजार ६५० विद्यार्थी आहेत. १२२ अनुदानित आश्रमशाळांचे सुमारे ५१ हजार विद्यार्थी, १०४ वसतिगृहांची १३ हजार विद्यार्थी संख्या आहे. तसेच नामांकित व एकलव्य शाळेच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. या सर्व शाळामधील विद्यार्थ्यांना ‘डीबीटी’ची प्रतीक्षा आहे.

सध्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या अनलॉक शिक्षणावर भर आहे. शिक्षक विद्यार्थ्यांपर्यत पोहोचून अध्ययन करीत आहे. डीबीटीसंदर्भात शासनस्तरावर मंथन सुरू आहे. याबाबत निर्णय झाला नाही. 
- विनोद पाटील, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती.