दर्यापूरच्या एसडीओ प्रियंका आंबेकर अखेर शासन सेवेतून निलंबित

सन २०१८ ते २०२० या कार्यकाळात  आंबेकर यांनी नियमबाह्य कारभाराचा कळस गाठला.  याविषयी ‘लोकमत’ने वृत्तमालिका जनदरबारात मांडली होती. याची जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी गंभीर दखल घेत उपजिल्हाधिकारी मनीष गायकवाड यांच्या नेतृत्वात पाच सदस्यसीय निरीक्षण पथक गठित केले होते. या पथकाच्या अहवालात आंबेकर यांच्याद्वारे झालेली अनियमितता उघडकीस आली.

ठळक मुद्देअवर सचिवांचे विभागीय आयुक्तांना आदेश, दोन वर्षातील अनियमितता भोवली

गजानन मोहोड
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : दर्यापूरच्या उपविभागीय अधिकारी प्रियंका आंबेकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम ४ (१) (अ) मधील तरतुदीनुसार निलंबित करण्यात आले. निलंबन कालावधीत त्यांचे मुख्यालय येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय राहणार आहे. तसे आदेश महसूल विभागाचे अवर सचिव अ.ज. शेटे यांनी गुरुवारी बजावले.
सन २०१८ ते २०२० या कार्यकाळात  आंबेकर यांनी नियमबाह्य कारभाराचा कळस गाठला.  याविषयी ‘लोकमत’ने वृत्तमालिका जनदरबारात मांडली होती. याची जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी गंभीर दखल घेत उपजिल्हाधिकारी मनीष गायकवाड यांच्या नेतृत्वात पाच सदस्यसीय निरीक्षण पथक गठित केले होते. या पथकाच्या अहवालात आंबेकर यांच्याद्वारे झालेली अनियमितता उघडकीस आली. यामध्ये बारकाईने तपासणीत अकृषक प्रकरणे, तुकडेबंदी, प्लॉट विभाजन व एकत्रिकरण, सीलिंगची जमीन विक्री परवानगी प्रकरणे, सत्ता प्रकार विक्री आणि हस्तांतरण प्रकरणे याशिवाय इतर आनुषंगिक प्रकरणांमध्ये मोठे घबाड आढळून आले. चौकशी व तपासणीअंती जिल्हा समितीने शंभरावर पानांचा अहवाल जानेवारी महिन्यात सादर केला होता. या अहवालानंतर जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आंबेकर यांना ‘शो कॉज नोटीस’ बजावून खुलासा मागितला होता. आंबेकर यांनी दाखल केलेला खुलासा जिल्हाधिकाऱ्यांना अमान्य असल्याने त्यांच्या निर्देशानुसार आस्थापना विभागाने निलंबनासह विभागीय चौकशीची शिफारस विभागीय आयुक्तांना केली होती. मात्र, दोन त्रुटी असल्याने प्रस्ताव परत पाठविला. दोन आठवड्यांनी त्रुटींची पूर्तता करून प्रस्ताव पाठविण्यात आला. विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी ३ मार्चला शासनाला प्रस्ताव पाठविला. यावर दीड महिन्यांनी आदेश धडकले. 

‘डीई’साठी मागितला तात्काळ प्रस्ताव
प्रियंका आंबेकर यांची विभागीय चौकशी होणार आहे. याबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ च्या नियम ८ नुसार विभागीय चौकशी करण्यासाठी दोषारोप जोडपत्र १ ते ४ दस्तऐवजांच्या साक्षांकित द्विप्रतीसह प्रस्ताव तात्काळ महसूल विभागाने मागितल्याची माहिती आहे.

निलंबन काळात मुख्यालय कलेक्टर ऑफिस
प्रियंका आंबेकर यांचे निलंबन कालावधीत त्यांचे मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती येथे ठेवण्यात आले आहे. याच अनियमिततेच्या प्रकरणात नाव समोर आलेला आंबेकर यांचा वाहनचालक व मायवाडी येथील कोतवाल याला शासनसेवेतून यापूर्वीच बडतर्फ केल्याची माहिती आहे.