तोड न झाल्यास संत्र्याचे ३०० कोटींवर नुकसान

सद्यस्थितीत तोडणीला आलेल्या संत्राबागांची विक्री झालेली आहे. दोन ते तीन आठवड्यांत ती संपणार आहे. जिल्ह्यात साडेतीन लाख टन संत्रांचे उत्पादन आहे. यापैकी एक लाख टन संत्रा सद्यस्थितीत झाडावर आहे. तिवसा, मोर्शी व वरूड तालुक्यांमध्ये ३० टक्के म्हणजेच एक लाख टन संत्री सध्या झाडावरच आहेत. याची टेबल परपज व प्रक्रिया १५ ते २० दिवसांत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अन्यता मोठे नुकसान होण्याची भीती निर्माण झालेली आहे.

ठळक मुद्देकलम १४४ मध्ये शिथिलता हवी : संत्रा उत्पादकांची पालकमंत्र्यांकडे मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्ह्यात मृगबहराचा किमान एक लाख टन संत्रा झाडावर शिल्लक आहे. सध्या जिल्ह्यात कलम १४४ जारी केलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर झाडावरील संत्र्याची दोन आठवड्यात तोड न झाल्यास संत्रा उत्पादकांचे ३०० कोटी रुपयांवर नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संचारबंदीच्या कायद्यात संत्रा उत्पादकांना शिथिलता देण्याची मागणी राज्य संत्रा उत्पादक संघाद्वारा पालकमंत्र्यांकडे सोमवारी करण्यात आली.
सद्यस्थितीत तोडणीला आलेल्या संत्राबागांची विक्री झालेली आहे. दोन ते तीन आठवड्यांत ती संपणार आहे. जिल्ह्यात साडेतीन लाख टन संत्रांचे उत्पादन आहे. यापैकी एक लाख टन संत्रा सद्यस्थितीत झाडावर आहे. तिवसा, मोर्शी व वरूड तालुक्यांमध्ये ३० टक्के म्हणजेच एक लाख टन संत्री सध्या झाडावरच आहेत. याची टेबल परपज व प्रक्रिया १५ ते २० दिवसांत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अन्यता मोठे नुकसान होण्याची भीती निर्माण झालेली आहे. एक ट्रक संत्री तोडणीसाठी किमान २० ते २५ मजूर एका बागेत लागतात. त्यामुळे कलम १४४ मध्ये संत्रा उत्पादकांना शिथिलता मिळणे महत्त्वाचे आहे. सिट्रस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नांदेड व जैन फार्मा फ्रेस जळगाव येथे अनुक्रमे २०० ते १५० टन संत्र्यांची ‘इंडस्ट्री ग्रेड’ प्रक्रिया केली जाते. ही दोन्ही कारखाने सुरू राहिल्यास २५ ते ३० टन संत्र्याची प्रक्रिया होईल, त्या दृष्टीने शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संत्रा उत्पादक संघ वरूडचे उपाध्यक्ष रमेशपंत वडस्कर यांनी पालकमंत्र्यांकडे केली आहे.
संत्राफळ हे नाशवंत आहे. त्यामुळे देशांतर्गत वाहतुकीमध्ये अडथळा नको, अशी मागणी संत्रा उत्पादकांनी केली आहे.
येत्या १५ दिवसांत संत्राझाडावरील शिल्लक राहिलेले एक लाख टन संत्राची काढणी व विल्हेवाट न केल्यास नैसर्गिक व माशीच्या शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांना ३०० कोटींच्यावर नुकसान होऊ शकते, ही बाब संत्रा उत्पादक संघाद्वारा पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनात आणण्यात आली आहे. 'लॉकडाऊन'च्या काळात कोल्हापूर जिल्ह्यातील आठ साखर कारखाने सुरूच राहतील. कारखाण्यांनी ऊसाचे गाळप करण्यात शिथिलता दिली आहे. मग संत्राबाबत दुजाभाव का, असा संत्रा उत्पादकाचा सवाल आहे.

संत्रा उत्पादकांचा प्रश्न तत्काळ सोडवू - पालकमंत्री
मध्यप्रदेश व इतर काही राज्यांत सीमा बंद करण्यात आल्याने संत्रा उत्पादकांना संत्रा नेण्यास अडथळे येत असल्याची तक्रार आहे. ही बाब तत्काळ शासनाच्या निदर्शनास आणली जाईल. जळगाव व नांदेड येथील संत्रा प्रक्रिया युनिटबाबत संत्रा उत्पादकांना येणाऱ्या अडचणींबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करून तत्काळ प्रश्न सोडवावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. मदर डेअरी दूध संकलन केंद्रांबाबत दुग्ध उत्पादकांच्या मागणीनुसार आवश्यक कार्यवाही व्हावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.