१२ प्रकल्प अधिकाऱ्यांवर होणार फौजदारी कारवाई

राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने २००९ ते २०१४ या कालावधीत राबविलेल्या योजनांमधील घोटाळाप्रकरणी १२ प्रकल्प अधिका-यांवर थेट फौजदारी दाखल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

- गणेश वासनिक
अमरावती : राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने २००९ ते २०१४ या कालावधीत राबविलेल्या योजनांमधील घोटाळाप्रकरणी १२ प्रकल्प अधिका-यांवर थेट फौजदारी दाखल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
आदिवासी विकास योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाला आणि आदिवासींना त्यांचे हक्क-अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यास ‘ट्रायबल’चे अधिकारी जबाबदार असल्याची कैफियत मुंबई उच्च न्यायालयात २०१० मध्ये दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेद्वारे मांडण्यात आली. याबाबत इत्थंभूत माहिती अहवालरूपातसादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले होते.
त्यानंतर २०१४मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या निर्णयानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय चौकशी समिती गठित झाली. या समितीने २०१६ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चौकशी अहवाल सादर केला. त्यात घोटाळ्यांवर शिक्कामोर्तब केले. नाशिक, ठाणे, नागपूर व अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयांतर्गत राबविलेल्या योजनांच्या घोटाळ्यात सहभागी प्रकल्प अधिकाºयांची नावे नमूद आहेत.
घोटाळ्याची व्याप्ती हजारो कोटींच्या घरात असल्याने आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी दोषी प्रकल्प अधिकाºयांवर फौजदारी दाखल करण्यासाठी नव्या अधिकाºयांकडे जबाबदारी सोपविली आहे.

फौजदारीसंदर्भात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग
गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार दोषींवर कठोर कारवाईसाठी शासनाने नव्याने पी.डी. करंदीकर समिती गठित केली आहे. दोषी पीआेंवर फौजदारी दाखल करण्यासाठी २० जून ही तारीख निश्चित केली आहे. त्यानुसार करंदीकर समितीने शुक्रवारी आदिवासी विकास विभागाच्या नागपूर अपर आयुक्तांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. पोलिसांत फौजदारीबाबत तक्रार नोंदविताना कोणती काळजी घ्यावी, याबाबत सूचना केली.