नगरसेवक म्हणतात... राजकारण गेले उडत !

स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघाची आगामी निवडणूक पाहता पालकमंत्र्यांनी जिल्हा नियोजन समितीतून नगरसेवकांना प्रत्येकी ८ लाख रुपये दिले खरे, मात्र पालकमंत्र्यांना मुळात तसे अधिकारच नसल्याचे स्पष्ट करीत स्थानिक आमदारांनी त्या निधी वितरणावर आक्षेप घेतला आहे.

ठळक मुद्दे८ लाख हवतेच : डीपीसीच्या निधीवर महापालिका तापली

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघाची आगामी निवडणूक पाहता पालकमंत्र्यांनी जिल्हा नियोजन समितीतून नगरसेवकांना प्रत्येकी ८ लाख रुपये दिले खरे, मात्र पालकमंत्र्यांना मुळात तसे अधिकारच नसल्याचे स्पष्ट करीत स्थानिक आमदारांनी त्या निधी वितरणावर आक्षेप घेतला आहे. तथापि, त्या राजकारणाशी महापालिकेचा सुतराम संबंध नाही, त्यामुळे शहराचा विकास साधण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने तो निधी विनाविलंब ‘रिलिज करावा, अशी आग्रही मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली. ‘तुमचे राजकारण गेले उडत, आम्हाला लोकांसमोर तोंड दाखवायला जागा नाही. ८ लाखांत किमान विकासकामे सुरू होऊ शकतील, असा मनोदय नगरसेवकांनी व्यक्त केला आहे.
जिल्हा नियोजन समिती अर्थात डीपीसीचे पदसिध्द अध्यक्ष असलेल्या पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी सर्व नगरसेवकांना प्रत्येकी आठ लाख रुपये देण्याचे घोषणा केली. त्यानुसार जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी ७.३६ कोटी रुपयांचा निधी मनपा आयुक्त हेमंत पवार यांच्याकडे वळता केला. डीपीसीतून निधी येणार असल्याने महापालिकेने नगरसेवकांकडून कामाची यादी मागविली. अंदाजपत्रक बनविले. इथपर्यंत सुरळीत सुरू असताना आ.सुनील देशमुख व आ.रवि राणा यांनी या निधीवर हक्क सांगितला. आणि निधी वितरणाचा मुहूर्त हुकला. २ महिन्यांनंतरही हा तिढा कायम आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांमध्ये धुसफूस वाढली आहे. डीपीसीतील निधीवर आमचाही हक्क असल्याचे सांगत दोन्ही स्थानिक आमदारांनी या निधी वितरणात अडसर आणल्याचा आरोप महापालिकेत काँग्रेसी सदस्यांनी केला. त्याला आता भाजपमधील नगरसेवकांचेही पाठबळ मिळाले आहे. पालकमंत्री पोटे यांनी महापालिकेला दिलेल्या ७.३६ कोटींच्या निधीतून नगरसेवकांना पैसे केव्हा देता, अशी विचारणा विरोधी पक्षनेते बबलू शेखावत यांच्यासह सत्तापक्षाचे नेते सुनील काळे यांनी आयुक्तांना वारंवार केली आहे. मात्र, आयुक्तांकडे तूर्तास त्याचे सकारात्मक उत्तर नाही.
या निधीतून प्रत्येकी आठ लाख रुपये येतील, असे मानून महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने नगरसेवकांकडून कामाची यादी मागितली. अंदाजपत्रकही बनविले. मात्र, जिल्हाधिकारी स्तरावर दोन्ही आमदारांनी डीपीसीच्या निधीवर आक्षेप घेतल्याने निविदा प्रक्रिया सुरू झाली नाही. जिल्हा नियोजन समितीचे पालकत्व पालकमंत्र्यांकडे असले तरी आमदारसुद्धा डीपीसीचे सदस्य आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांना प्रत्येकी ८ लाख रुपये देताना डीपीसीने आम्हालाही विश्वासात घेणे अगत्याचे होत, असे दोन्हे आमदारांचे म्हणणे आहे. जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त मात्र पेचात अडकले आहेत. पालकमंत्री आणि दोन्ही आमदारांमध्ये आपले ‘भरित ’ होऊ नये, यासाठी या दोन्ही अधिकाºयांनी हा राजकीय गुंता सुटेपर्यत ‘वेट अ‍ॅन्ड वॉच’ची भूमिका घेतली आहे. या मुद्यावर सर्वपक्षीय नगरसेवक, आ.सुनील देशमुख व पालकमंत्री पोटे यांची भेट घेणार असून शहर विकासासाठी आपसी मतभेद बाजूला सारुन निधी वितरणावरील मळभ दूर करण्याची विनंती करतील.
नगरसेवकांना निधीचा प्रतीक्षा
मार्च २०१७ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर आणि नगरसेवक म्हणून महापालिकेत प्रवेश मिळाल्यानंतर कोणत्याही नगरसेवकाला अद्याप एक रुपयाही मिळालेला नाही. डीपीसीतून मिळत असलेल्या ८ लाखांमधून किमानपक्षी प्रभागात विकासकामांचा मुहूर्त साधला जाईल, अशी अपेक्षा सर्वपििक्षय नगरसेवकांना होती.मात्र तुर्तास तरी ती फलद्रुप झालेली नाही. महापालिकेच्या तिजोरीत ठणठणाट असल्याने सर्वांची नजर या ८ लाख रुपयांवर रोखली गेली आहे.

राजकारणातील हेवेदावे दूर सारून हा निधी नगरसेवकांना विकासकामांसाठी विनाविलंब वितरित करावा, भाजपच्या सत्ताकाळात मागील ११ महिन्यात नगरसेवकांना षदामही मिळाला नाही. श्रेयाच्या राजकारणात शहराचे नुकसान होऊ नये.
- बबलू शेखावत,
विरोधी पक्ष नेता