नगरसेवकांना समान निधी वाटपाचा फज्जा

महापौरांच्या निर्णयानुसार १३ वा वित्त आयोग, विशेष अनुदानातून नगरसेवकांना समान निधी वाटपाचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे.

तिजोरीत ठणठणाट : रवी राणांच्या पत्रामुळे महापालिकेत पुन्हा वादळ
अमरावती : महापौरांच्या निर्णयानुसार १३ वा वित्त आयोग, विशेष अनुदानातून नगरसेवकांना समान निधी वाटपाचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. परंतु या निर्णयाला आ. रवी राणा यांनी आव्हान दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन आमदारांनी सुचविलेल्या कामांना प्राधान्य देण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार नगरविकास विभागात सूत्रे हलविली जात असून समान निधी वाटपाचा फज्जा उडण्याचे संकेत आहेत.
अमरावतीची वाटचाल ‘स्मार्ट सिटी’च्या दिशेने होत असली तरी महापालिकेला आर्थिक संकटाचा सामना यापुढे मोठ्या प्रमाणात करावा लागेल. या अभियानात दरवर्षी ५० कोटी रुपये उभे करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. परंतु एलबीटी बंद झाल्यामुळे अमरावती महापालिकेला वर्षाकाठी १२० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाला मुकावे लागणार आहे. मागील आठवड्यात ‘स्मार्ट सिटी’बाबत शासनाकडे अहवाल सादर करताना आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी महापालिकेच्या उत्पन्नाची साधने, वेतनाची वस्तुस्थिती, थकबाकी, आदींची माहिती सादर केली होती. कर्मचाऱ्यांचे मे महिन्याचे वेतन अदा केल्याची माहिती अहवालात अंकित होती. मात्र, कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्याची परिस्थिती नसताना आयुक्तांनी शासनाकडून मिळालेल्या १३ व्या वित्त आयोगातून सव्वा चार कोटी रुपये वेतनासाठी वळती केल्याची माहिती आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पैसे नाहीत तर सफाई कंत्राटदार, पुरवठादार, नगरसेवकांचे मानधन, वीज देयके, पाणी पुरवठ्याची थकीत रक्कम कशी अदा करणार, हा सवाल निर्माण झाला आहे. मे महिन्याचे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी शासन अनुदानातून रक्कम खर्च करण्याचा प्रसंग ओढावल्याने ही बाब प्रशासनासाठी गंभीर ठरणारी आहे.
या पार्श्वभूमिवर महापालिका आयुक्त गुडेवार यांनी ९५ नगरसेवकांना समान निधी वाटप करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु आ. रवी राणा यांनी नगरविकास सचिवांना पत्र देऊन १३ व्या व १४ व्या वित्त आयोगातील निधीचे समान वाटप करताना त्यात आमदारांनी सुचविलेल्या कामांनाही प्राधान्य देण्याची मागणी केल्याने महापालिकेत खळबळ उडाली आहे.

अनुदानावरून पुन्हा संघर्षाची चिन्हे
बडनेरा मतदारसंघाचे आ. रवी राणा यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे पत्र देऊन १३ व १४ व्या वित्त आयोगातून शहरी भागात आमदार सुचवतील तीच विकासकामे घेण्यात यावी, असे नगरविकास सचिवांना कळविले. त्यामुळे महापालिकेत खळबळ उडाली आहे. प्राप्त अनुदानातून आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी ९५ नगरसेवकांना समान निधी वाटपाचा निर्णय महापौरांच्या पत्राच्या आधारे घेतला होता. मात्र आ. राणा यांच्या पत्रामुळे पुन्हा अनुदानावरून संघर्ष उभा राहण्याची दाट शक्यता आहे.

एलबीटी बंद झाल्यामुळे विकासकामे थंडावू नयेत, यासाठी सदस्यांना समान निधी वाटप केला. परंतु आ. राणा यांच्या खेळीमुळे यात व्यत्यय येईल.
- चरणजितकौर नंदा, महापौर, महापालिका.

शासन अनुदानावर आमदारांचाही हक्क आहे. सदस्यांना समान निधी वाटप करण्याचा निर्णय स्तुत्य आहे. परंतु निधी वाटपात आमदारांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे.
- रवी राणा, आमदार.

आमदार राणांच्या पत्राबाबत काहीही माहिती नाही. शासन आदेशानंतर पुढील निर्णय घेता येईल. परंतु लेखी आदेशाशिवाय कोणताही निर्णय घेणार नाही.
- चंद्रकांत गुडेवार,
आयुक्त, महापालिका.
आमदारांना इतरही निधी मिळविता येतो. परंतु नगरसेवकांना तुटपुंज्या निधीवरच विकासकामे करावी लागतात. अनुदान वाटपावर सामंजस्याने तोडगा निघावा.
- बबलू शेखावत,
पक्षनेता.