अमरावती : राज्य शासनाकडून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती संवर्गातील विद्यार्थ्यांना देशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, यंदा कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर २६ जून ओलांडल्यानंतरही परदेश शिष्यवृत्तीच्या योजनेसाठी अर्ज प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे परदेशात शिक्षण नको रे बाबा, अशी म्हणण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर आल्याचे वस्तव आहे.
आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्यावतीने गरीब, होतकरून विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणाची सोय व्हावी, या उद्देशाने 'परदेश शिष्यवृत्ती' योजना राबविली जाते. राज्यात ४० आदिवासी विद्यार्थ्यांना तर, ७५ अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीटा लाभ दिला जातो. सन २०२०-२०२१ या शैक्षणिक वर्षात आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशात पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यासाठी २५ जूनपर्यंत विहीत नमुन्यात आॅनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक होते. मात्र, आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपर आयुक्त कार्यालय अंतर्गत धारणी, पांढरकवडा, किनवट, अकोला, पुसद, कळमनुरी, औरंगाबाद या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांकडे परदेशात शिक्षणासाठी एकही अर्ज आलेला नाही.
सामाजिक न्याय विभागाची प्रक्रिया रद्दसामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ५ मे २०२० रोजीच्या निर्णयानुसार अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेसाठी जाहिरात प्रकाशित केली होती. मात्र, यात उत्पन्नाची अट आणि मर्यादा यावर पालकांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे हा निर्णय शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात आला आहे, असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २१ मे रोजी आदेशाद्वारे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे योजनेची प्रक्रिया ठप्प आहे.
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी २५ जून ही शेवटची तारीख होती. मात्र, या योजनेसाठी नक्कीच मुदतवाढ मिळणार आहे. तसे संकेत वरिष्ठांकडून मिळाले आहे. कोरोनाच्या संसर्गामुळे ही परिस्थिती उद्वभली आहे. - नितीन तायडे, उपायुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती