शेती साहित्याच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण कुणाचे?

शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे, रासायनिक खते आणि कीटकनाशके रास्त भावात उपलब्ध व्हावी, तसेच यामध्ये गैरव्यवहार होऊ नये यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर भरारी पथके नेमण्यात आली आहेत.

सुनील देशपांडे अचलपूर
शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे, रासायनिक खते आणि कीटकनाशके रास्त भावात उपलब्ध व्हावी, तसेच यामध्ये गैरव्यवहार होऊ नये यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर भरारी पथके नेमण्यात आली आहेत. साहित्याची तपासणी करून शेतकऱ्यांना दर्जेदार साहित्य उपलब्ध व्हावे यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर शासनाने भरारी पथके निर्माण केलेली असली तरी ती कुचकामी ठरत असून फक्त कागदी घोडे नाचविण्याचा हा प्रकार असल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
अचलपूर-परतवाड्यासह तालुक्यात फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात गारपीट व अतिवृष्टी झाली. नुकसानीने शेतकरी खचला आहे. तरीही तो खरीप पेरणीकरिता सज्ज झाला आहे. बी-बियाणे बहुतांश शेतकऱ्यांनी मिळेल त्या मार्गाने प्राप्त केले. यात शेतकऱ्यांची बी-बियाणे, रासायनिक खते, किटकनाशके घेताना फसवणूक होऊ नये म्हणून कृषी विभागातर्फे भरारी पथकांची नेमणूक करण्यात येते, मात्र ही पथके खरोखरच तपासणी करून संबंधितांवर कारवाई करतात का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. जिल्हास्तरीय पथकामध्ये जिल्हास्तरीय अधिकारी व तालुक्याच्या पथकात तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. ही पथके बियाणे आणि खतांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवतात, असे सांगितले जाते. परंतु भरारी पथक हे अचानक कृषी दुकानांना भेटी देतात तो केवळ देखावा असतो, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
भरारी पथक भेट देणार किंवा धाड टाकणार याची माहिती अगोदरच काही बड्या कृषी संचालकांना मिळालेली असते, असे शेतकरी वर्गाचे म्हणणे असून हे भरारी पथके काय कामाची? या पथकातील अधिकारी फक्त खिसे गरम करण्यासाठी आहेत काय, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.
भरारी पथकाच्या दौऱ्याबाबत गुप्तता व गोपनीयता पाळून प्रामाणिक अधिकाऱ्यांकडून तपासणी झाल्यास बरेच काही सत्य बाहेर येईल, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
यंदा जिल्हयावर कोरड्या दुष्काळाचे सावट आहे. अशा स्थितीत शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. त्यात बनावट बियाण्यांच्या आक्रमणामुळे तर शेतकऱ्यांना अधिकच त्रासाचा सामना करावा लागणार आहे. ही स्थिती उद्भवू नये, यासाठी जिल्ह्यात भरारी पथकांची केलेली नेमणूकही निरूपयोगी सिध्द होत असल्याचे दिसते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तत्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी आहे.