अधिकाऱ्यांच्या दालनात कंत्राटदारांना ‘नो एन्ट्री’

महापालिका आयुक्तांचा सचिव योगेश कोल्हेला एसीबीने पकडल्याने अधिकाऱ्यांच्या दालनात कंत्राटदारांना ‘नो एन्ट्री’ करण्यात आली आहे. कुठल्याही देयकाची फाइल घेऊन कंत्राटदारांना दालनात सोडू नये, अशी सूचना अधिनस्थ यंत्रणेला देण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देलाचखोरी प्रकरणाने धास्ती : महापालिकेत टक्केवारीला ब्रेक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिका आयुक्तांचा सचिव योगेश कोल्हेला एसीबीने पकडल्याने अधिकाऱ्यांच्या दालनात कंत्राटदारांना ‘नो एन्ट्री’ करण्यात आली आहे. कुठल्याही देयकाची फाइल घेऊन कंत्राटदारांना दालनात सोडू नये, अशी सूचना अधिनस्थ यंत्रणेला देण्यात आली आहे. उर्वरित पीएंना समज देण्यात आल्याने कोल्हे प्रकरणाची महापालिकेने किती धास्ती घेतली, हे लक्षात येण्याजोगे आहे.
महापालिका आयुक्तांसह दोन्ही उपायुक्त, मुख्य लेखाधिकारी, मुख्य लेखापरीक्षकांसह साऱ्याच विभागात अनेक कंत्राटदार स्वत: फायली फिरवतात. स्वघोषित बड्या कंत्राटदारांना विभागप्रमुख वा लिपिकाच्या हाती फाइल देणे ‘क्रेडिटेबल’ वाटत नसल्याने ते थेट आयुक्तांकडे फाइल घेऊन पोहोचतात. नस्ती वा फाइल आवक-जावक मधून एन्ट्री घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पोहोचली पाहिजे, असा दंडक आहे. मात्र स्वत: फाइल घेऊन न गेल्यास संबंधित लिपिक वा एखादा विभागप्रमुख देयक मंजूर करून घेणार नाहीत किंवा त्यास उशीर होईल, अशी भीती वाटत असल्याने अनेक जण त्यांच्या देयकाची फाइल स्वत: हाताळतात. आयुक्त किंवा अन्य अधिकारी, विभागप्रमुख त्याला टोकत नाहीत. कंत्राटदाराने आणलेल्या फाइलवर स्वाक्षरी केली जात असल्याने फाइल लिपिकांकरवी व आवक-जावकमध्ये नोंद घेऊन या विभागातून त्या विभागात पाठविण्याचा नियम पायदळी तुडविला जातो. त्याच साखळीमुळे योगेश कोल्हेने बांधकाम कंत्राटदाराकडून वरिष्ठांंची स्वाक्षरी करून घेण्यासाठी एक टक्का लाच मागितली व तो एसीबीकडून रंगेहाथ पकडल्या गेला. त्यातून महापालिकेची टक्केवारीची बजबजपुरी उघड झाली. त्या पार्श्वभूमीवर आपण पकडले गेलो तर, वा एखादा कंत्राटदार आपल्याला फसविणार तर नाही ना, अशी भीती अनेकांना सतावू लागली आहे. त्यामुळे कंत्राटदार वा अन्य एजंसीधारकांना तूर्तास थेट प्रवेशाला अघोषित मनाई आहे. कंत्राटदाराकडील फाइल स्वीकारली जाणार नाही, ही मागचीच सूचना नव्याने दिली जात आहे. कोल्हेची लाचखोरी उघड झाल्याने का होईना, टक्केवारीला थोडासा ब्रेक बसला आहे.
लाच चेकने!
नोटबंदीच्या काळात महापालिकेत धनादेशाद्वारे लाच स्वीकारली गेली. लाचेची रक्कम स्वत:च्या खात्यात जमा न करता आप्ताच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याचे त्यावेळी बोलले गेले. कोल्हे प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ‘नगदी’ ला नकार देऊन धनादेश आपण अन्य पर्यायांची चाचपणी केली जात असल्याची माहिती आहे.