बोंद्रेंसाठी कवायती सुरू

कंत्राटी तत्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासनसेवेत सामावून घेण्यासाठी ‘विभाग प्रमुखांचा’ रिपोर्ट सर्वतोपरी असतो. तथापि सहायक पशूशल्य चिकित्सकाच्या थेट नियुक्तीवेळी बोंद्रेबाबत हा नियमही डावलण्यात आला.

आयुक्तांनी घ्यावी दखल : विभागप्रमुखांच्या रिपोर्टचा नियमही डावलला 
अमरावती : कंत्राटी तत्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासनसेवेत सामावून घेण्यासाठी ‘विभाग प्रमुखांचा’ रिपोर्ट सर्वतोपरी असतो. तथापि सहायक पशूशल्य चिकित्सकाच्या थेट नियुक्तीवेळी बोंद्रेबाबत हा नियमही डावलण्यात आला. कंत्राटी सेवेदरम्यान बोंद्रेंना मिळालेल्या अनेक शो-कॉज नोटीस दडपण्यात आल्या. त्यांचा कार्यकाळ कसा समाधानकारक राहिला, अशी रेटारेटी करून २० जानेवारी २०१५ च्या आमसभेत बोंद्रेंची थेट नियुक्ती नियमानुकूल ठरविण्यात आली. दीड वर्षानंतर त्या नियुक्तीमधील नियमबाह्यता उघड झाल्यानंतरही त्यांची ‘बॅकडोअर एन्ट्री’ नियमानुकूल ठरविण्याच्या कसरती सुरू झाल्या आहेत.
सचिन बोंद्रे यांना कंत्राटी सहायक पशूशल्य चिकित्सक म्हणून घेताना नियमांचे सोपस्कार पार पडले होते. म्हणून आता पदाला मान्यता आल्यानंतर पुन्हा जाहिरात काढण्याची आणि सेवाप्रवेश नियमानुसार कुठलीच प्रक्रिया करण्याची गरज नाही, असा अर्थपूर्ण पवित्रा तत्कालीन प्रशासनाने घेतला. त्यामुळे बोंद्रेंच्या थेट नियुक्तीच्यावेळी झालेला सावळागोंधळ प्रकर्षाने समोर आला आहे. शासन आदेशाचा सोईस्कर अर्थ काढून व पात्रताधारकांकडून अर्ज न मागविता कंत्राटी बोंद्रेंची नियमित नियुक्ती राजकीय पठडीत मोडणारी असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. बोंद्रे यांच्या थेट नियुक्तीबाबत विद्यमान आयुक्तांनी लक्ष घालावे आणि निर्माण झालेले पद नियमानुसार भरण्यात यावे, अशी अमरावतीकरांची अपेक्षा आहे. सेवाप्रवेश नियमाला अधिन राहून उमेदवारांच्या स्पर्धेत गुणवत्ता आणि अनुभवाच्या भरवशावर बोंद्रेची नियुक्ती झाल्यास त्याला कुणाचाही विरोध राहणार नाही. मात्र, अर्ज न मागविता, भरती प्रक्रिया न राबविता तत्कालिन प्रशासनाने बोंद्रे यांची केलेली नियुक्ती अन्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमधील असंतोषाला चालना देणारी ठरली आहे.
बोंद्रे व्यतिरिक्त बहुतांश कर्मचारी महापालिकेत कंत्राटी तत्वावर कार्यरत आहेत. मग, त्यांच्या नियमित नियुक्तीसाठी प्रशासन आणि आमसभेने कोणते प्रयत्न केलेत, किती प्रस्ताव पाठविलेत, असा प्रश्न महापालिका वर्तुळात चर्चिला जात आहे. (प्रतिनिधी)

शासन निर्णय दडपला?
शासनाने महापालिकेच्या आस्थापनेवर सहायक पशूशल्य चिकित्सकाच्या एका पदाला मान्यता दिली. बोंद्रेंच्या नियुक्तीला नाही, असे असताना या पदमान्यतेसंदर्भातील २२ आॅगस्ट २०१४ चा शासनादेश सभागृहात ठेवण्यातच आला नाही. नावाला मंजुरी आली आहे का? या प्रवीण हरमकरांच्या प्रश्नाला सोईस्कर बगल देण्यात आली व अख्ख्या सभागृहाची दिशाभूल करण्यात आली. प्रशासनाकडून आलेला विषय म्हणून कुणीही त्या विषयाविरुद्ध बोलण्याचे औदार्य दाखविले नाही.

२२ आॅगस्ट २०१४ चा शासन निर्णय
अमरावती महापालिकेच्या आस्थापनेवर सहायक पशूशल्य चिकित्सकाच्या एका पदाला शासनाने २२ आॅगस्ट २०१४ रोजीच्या आदेशाने मान्यता दिली. यात सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांचा संदर्भ आहे. एकंदर अमरावती महापालिकेच्या हद्दीत आधुनिक कत्तलखाना स्थापन करण्यात येत असल्याने सहायक पशूशल्य चिकित्सकाच्या एक पदाला मान्यता देत असल्याचे म्हटले आहे.

केवळ कत्तलखान्यासाठी...
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्र. ३०९/२०१३ च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने अनधिकृत कत्तल बंद करून आधुनिक कत्तलखाना स्थापन करण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. त्या निर्देशांची अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी विहित कालावधीत करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याबाबत कळविले. त्या अनुषंगानेच सहायक पशूशल्य चिकित्सकाचे एक पद निर्माण करण्यात आले.

पदनिर्मितीच्या उद्दिष्टांशी फारकत
प्रस्तावित आधुनिक कत्तलखान्याची देखभाल तसेच क्षेत्रातील जनावरांची कत्तल रोखण्यासाठी सहायक पशूशल्य चिकित्सकाचे पद निर्माण करण्यात आले. मात्र, वस्तुस्थिती सांगितल्यास कत्तलखान्याच्या विरोधात आमसभा पेटून उठेल आणि बोंद्रेच्या बॅकडोअर एन्ट्रीचा मुद्दा मागे पडेल, या भीतीपोटी तत्कालिन प्रशासन प्रमुखाने पदनिर्मितीमागचे उद्दिष्टच आमसभेसमोर येवू दिले नाही. त्याचवेळी अवैध मांस विक्रीवर आळा घालणे, भटके व बेवारस कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करणे तसेच संबंधित कायद्यातील तरतुदींचे पालन करण्याच्या दृष्टीकोनातून हे पद भरणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाकडून रेटण्यात आले.

बोंद्रेंवरचे आरोप
कंत्राटी तत्वावर कार्यरत असतानाही सचिन बोंद्रे यांचा कार्यकाळ प्रचंड वादग्रस्त ठरला. आयुक्त वा अन्य अधिकाऱ्यांपेक्षाही ते अधिक चर्चेत राहिले. त्यांच्यावर श्वानउत्पत्ती नियंत्रण अंतर्गत शल्यक्रिया, मूळ नस्ती स्वत:जवळ ठेवणे, मोकाट जनावरे नियंत्रण व बंदोबस्तासाठी अग्रीम राशीचे समायोजन, जनावरे पकडण्याचे पथक व कंत्राटामध्ये अनियमितता, असे विविध आरोप आहेत.