निम्न पेढी प्रकल्पबाधितांनी रोखले धरणाचे बांधकाम!

अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभागाने संबंधित कंत्राटदाराला काम पूर्ववत सुरू करण्याचे आदेेश दिले. त्यामुळे शुक्रवारपासून अळणगावनजीकच्या प्रकल्प भिंतीजवळ कामाला सुरुवात होणार होती. मात्र, ती माहिती अळणगाव, गोपगव्हान, कु्ंड खुर्द, कुंड सर्जापूर, हातुर्णा सातुर्णा या प्रकल्पबाधित गावांना समजताच गुरुवारी सकाळी ११ वाजता त्यांनी धरणाची भिंत गाठली. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत काम सुरु होऊ देणार नाही, असा पवित्रा घेण्यात आला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अळणगाव व गोपगव्हाण येथील प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्विचार याचिका रद्दबातल ठरविल्या. सबब, निम्न पेढी प्रकल्पाच्या बांधकामास ३० डिसेंबरपासून नव्याने सुरुवात करण्यात आली. मात्र, ते काम सुरू होण्यापूर्वी पेढी प्रकल्पबाधितांनी शेकडोंच्या संख्येत बांधकामस्थळी धाव घेतली. काम रोखले. त्यामुळे मोठा गहजब उडाला. 
भातकुली तालुक्यातील निंभा येथे पेढी नदीवर निम्न पेढी सिंचन प्रकल्प निर्माणाधीन आहे. १६१ कोटींची मूळ प्रशासकीय मान्यता असलेल्या या प्रकल्पाची किंमत १६३९ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. या प्रकल्पाचे बांधकाम ७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. मात्र, वाढीव मोबदल्यासाठी अळणगाव व गोपगव्हाण येथील ३०० लोकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम थांबले होते. दरम्यान, २३ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने दोन्ही पुनर्विचार याचिका रद्द केल्याने अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभागाने संबंधित कंत्राटदाराला काम पूर्ववत सुरू करण्याचे आदेेश दिले. त्यामुळे शुक्रवारपासून अळणगावनजीकच्या प्रकल्प भिंतीजवळ कामाला सुरुवात होणार होती. मात्र, ती माहिती अळणगाव, गोपगव्हान, कु्ंड खुर्द, कुंड सर्जापूर, हातुर्णा सातुर्णा या प्रकल्पबाधित गावांना समजताच गुरुवारी सकाळी ११ वाजता त्यांनी धरणाची भिंत गाठली. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत काम सुरु होऊ देणार नाही, असा पवित्रा घेण्यात आला. त्यामुळे तेथे मोठा तणाव निर्माण झाला होता. दुपारी २ वाजेपर्यंत हे आंदोलन सुरू होते. अखेर कंत्राटदाराने कामास सुरुवात केली नाही. 
घटनास्थळी अधीक्षक अभियंता आकेवार व कार्यकारी अभियंता गणेश कथले यांनी भेट दिली. मध्यस्थीचा प्रयत्नदेखील केला. यात साहेबराव विधळे, मनोज चव्हाण, गौतम खंडारे, अविनाश सनके, विलास गावनेर, श्रीकृष्ण बैलमारे आदी ग्रामस्थ व महिला सहभागी झाल्या.

प्रकल्पबाधितांच्या आंदोलनामुळे काम थांबविले आहे. त्यांच्या मागण्या शासनस्तरावरील आहेत. विधायक मार्गाने मागण्या मांडाव्यात. मात्र, काम थांबविणे योग्य नाही. न्यायालयाने दोन्ही याचिका रद्द केल्याने काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता.
गणेश कथले, कार्यकारी अभियंता
अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग