चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधी वितरणाबाबत संभ्रम

केंद्र सरकारकडून चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी आता थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यामध्ये जमा होणार आहे.

सूचना अप्राप्त : शासन आदेशाची वित्त विभागाला प्रतीक्षा
अमरावती : केंद्र सरकारकडून चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी आता थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यामध्ये जमा होणार आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी संबंधित निधी जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध झाला असला तरी हा निधी नेमका कसा वितरित करायचा, याबाबत मार्गदर्शक सूचना नसल्याने ग्रामपंचायतींच्या खात्यामध्ये निधी जमा करण्यात अडचणी येत आहेत.
जिल्ह्यासाठी चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत सुमारे २५ कोटी २१ लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेकडेच पडून आहे. ग्रामीण विकासासाठी वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध केला जातो. यापूर्वी जिल्हा परिषदेला १० टक्के व पंचायत समितीला १५ टक्के निधी वित्त आयोगातून दिला जात होता. परंतु यावर्षी १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांऐवजी थेट संबंधित ग्रामपंचायतीला दिला जाणार आहे. त्यामुळे जि.प. व पं.स.च्या अधिकाराला कात्री लावण्यात आली आहे. राज्यात पहिल्या हप्त्यात मिळालेल्या ८११ कोटी ६६ लाखांपैकी अमरावतीला २५ कोटी २१ लाख रूपये मिळाले आहेत. लोकसंख्येनुसार जनरल ‘बेसिक मॅट’ निधी गावाला दिला जाणार आहे.
जिल्ह्यात ८४३ ग्रामपंचायतींनी लाभ
केंद्र शासनाने आता थेट ग्रामपंचायतींनाच १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा लाभ जिल्ह्यातील अमरावती, भातकुली, अचलपूर, वरूड, मोर्शी, धारणी, चिखलदरा, दर्यापूर, अजंनगाव सुर्जी, तिवसा, नांदगाव खंडेश्वर, धामणगाव रेल्वे, चांदूररेल्वे, चांदूरबाजार आदी तालुक्यांतील ८४३ ग्रामपंचायतींना होणार आहे.