कापूस उत्पादकांवर चिंतेचे सावट
By Admin | Updated: December 15, 2015 00:15 IST2015-12-15T00:15:00+5:302015-12-15T00:15:00+5:30
वरुड तालुक्यात सततच्या नापिकीमुळे शेतकरी त्रस्त आहे. परंतु शेतीशिवाय पयार्य नसल्याने मिळेल तेथून कर्ज घेऊन पुन्हा नव्या आशेने शेती केली.

कापूस उत्पादकांवर चिंतेचे सावट
दरात घसरण : पांढऱ्या सोन्याची कडू कहाणी!
वरुड : वरुड तालुक्यात सततच्या नापिकीमुळे शेतकरी त्रस्त आहे. परंतु शेतीशिवाय पयार्य नसल्याने मिळेल तेथून कर्ज घेऊन पुन्हा नव्या आशेने शेती केली. परंतु यावर्षी दिवाळीत दिव्याच्या वातीला कापूस तर राशीला धान्य नव्हते, तर आता कर्ज फेडण्यास घरात कापूस नाही. शेतीने दगा दिल्याने हिरवे स्वप्न भंगले असल्याने शेतकऱ्यांवर चिंतेचे सावट पसरले आहे. कापसाला भाव नसल्याने उत्पादन खर्चसुध्दा काढणे जड होत आहे.
वरुड तालुका देश विदेशात प्रसिध्द आहे. सतत कधी ओला दुष्काळ, तर कधी कोरडा एवढ्यावरच हा प्रकोप थांबला नसून गारपिटीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. बहुगुणी संत्राचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. मात्र नैसर्गिक आपत्तीने संत्र्याचे पीक हातातून गेले. यंदा मृगात पावसाने दडी मारल्याने पिकांची पेरणी उशिरा झाली. तब्बल एक महिना उशिरा कपाशी, मिरची, तूर, ज्वारी सह आदी पिकांची लागवड करण्यात आली. सोयाबीननेसुध्दा दगा दिल्याने दिवाळीच्या राशीकरिता सोयाबीन घरात आले नाही. सोयाबीन उत्पादनामध्ये कमालीची घट झाल्याने सोयाबीन उत्पादकांना लाखोंचा फटका बसला. संत्रा आंबिया बहरसुध्दा गळाल्याने ५० ते ६० टक्के संत्रा उत्पादकांचे नुकसान झाले. मृगबहर आलाच नाही. यामुळे संत्रा उत्पादकांनासुध्दा मोठा फटका बसला. कपाशी, मिरचीचे पीकसुध्दा बुडाले, मिरचीवर कोकड्या रोगासह अज्ञात रोगाने थैमान घातल्याने शेकडो हेक्टर जमिनीतील मिरचीचे पीक बुडाले. त्यामुळे मिरची पीक नेस्तनाबूत झाले. लाखो रुपयांचा फटका मिरची उत्पादकांना बसला. पुन्हा शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर उभा ठाकला आहे. यामुळे मार्चमध्ये कर्जाचा भरणा कसा करावा, हा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे आहे.
कापसाला पणन महासंघाकडून ४ हजार १०० रुपये तर खासगी व्यापारी सुध्दा तेवढाच भाव देत आहे. त्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांचे बुरे दिन सरू झाल्याची कुजबूज सुरू झाली आहे. नापिकी आणि भावात घसरण असल्याने कापूस उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आहे. उत्पादन खर्चसुध्दा निघत नसल्याने कपाशीला शासनाने सात हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव द्यावा, अशी मागणी केली आहे.