नागपूर-मुंबई महामार्ग बाधितांचे कल्पक पुनर्वसन

अमरावती, औरंगाबाद या महसुली मुख्यालयाबरोबरच नागपूरला राजधानी मुंबईशी जोडणाऱ्या मुंबई -नागपूर द्रुतगती ...

प्रक्रिया सुरू : आर्थिक मोबदल्याऐवजी मोक्याचा भूखंड
जितेंद्र दखने अमरावती
अमरावती, औरंगाबाद या महसुली मुख्यालयाबरोबरच नागपूरला राजधानी मुंबईशी जोडणाऱ्या मुंबई -नागपूर द्रुतगती महामार्गासाठी लवकरच भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. या महामार्गामुळे बाधित लोकसंख्येचे कल्पक पुनर्वसन केले जाणार आहे. महामार्ग बाधिताना रोख रकमेऐवजी शहरा शेजारी मोठा भूखंड देऊन त्यांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्याला जोडणारा मुंबई-नागपूर हा ८५० किलोमीटरचा महामार्ग ज्या गावांमधून जाईल अशा सर्व ठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तब्बल ३० हजार कोटी रूपये खर्चून उभारला जाणारा हा महामार्ग सन २०१९ पर्यंत तयार होईल. या महामार्गावर आॅप्टीक फायबरचे जाळे असेल. औरंगाबाद-अमरावती या मार्गावरून पुढे जाणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला ‘कम्युनिकेशन सुपर एक्सप्रेस हायवे’ असे संबोधिले जाईल.

जिल्ह्यातून ७० किमीचा मार्ग
अमरावती : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे (एमएसआरडीसी) राबविला जाणारा हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत पूर्ण केला जाईल. पहिल्या टप्प्यात भूसंपादन आणि चौपदरीकरण होईल तर दुसऱ्या टप्प्यात सहा पदरी काँक्रीट रस्ता बांधला जाणार आहे.
‘कम्युनिकेशन सुपर एक्सप्रेस हायवे’ वरून मुंबई ते नागपूर हे अंतर दहा तासांत पार होईल. हा महामार्ग ज्या ठिकाणाहून जाणार आहे. अशा सर्व ठिकाणी केंद्रीय विद्यालय, पेट्रोलपंप, अंतर्गत रस्ते, आयटीआय महाविद्यालय, वित्तीय केंद्र, पर्यटन केंद्र, हॉटेल्स, मॉल्स, वेअर हाऊसिंग आणि लहान-मोठ्या उद्योगांची उभारणी होईल. त्याअनुशंगाने ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न आहे
जिल्ह्यातील चांदूररेल्वे, धामणगांव रेल्वे आणि नांदगाव खंडेश्वर या तीन तालुक्यातून सुमारे ७० किलोमीटर अंतराचा हा महामार्ग जाणार आहे.
या महामार्गासाठी भूसंपादन करण्यात येणार आहे. मात्र, प्रचलित पध्दतीने भूसंपादनाचा मोबदला न देता ग्रामीणांचे आर्थिक स्थैर्य लक्षात घेऊन त्यांना महामार्ग आणि शहरानजीक व्यापक क्षेत्रफळाचा भूखंड दिला जाणार आहे.
बाधित ग्रामस्थांना आर्थिक स्वरू पात देय मोबदल्यामध्ये कपात करून त्यांना शहराशेजारी व्यवसाय करता यावा, यासाठी रहिवासी अथवा व्यावसायिक भूखंड देण्याचे राज्यशासनाचे प्रयोजन आहे. याची सर्व अंमलबजावणी एमएसआरडीसीमार्फत केली जाणार असल्याचीही माहिती सूत्रांनी दिली. (प्रतिनिधी)