संगणकावरील दाखले बंधनकारक

पंचायत प्रकल्पांतर्गत सुरू केलेल्या संग्राम केंद्रांतर्गत दिले जाणार्‍या दाखल्यांपैकी १९ दाखले संगणकावरीलच असणे ग्रामपंचायतींना बंधनकारक केले आहे. हस्तलिखित व छापील स्वरूपातील दाखले पूर्णत: बंद

शासनाचे आदेश : हस्तलिखित, छापील दाखले बंद, तीन दाखले मिळणार मोफत
मोहन राऊत - अमरावती
पंचायत प्रकल्पांतर्गत सुरू केलेल्या संग्राम केंद्रांतर्गत दिले जाणार्‍या दाखल्यांपैकी १९ दाखले संगणकावरीलच असणे ग्रामपंचायतींना बंधनकारक केले आहे. हस्तलिखित व छापील स्वरूपातील दाखले पूर्णत: बंद करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. नवीन निर्णयानुसार पूर्वीचे आकारले जाणारे दर कमी करण्यात आले आहेत. तर १९ पैकी तीन दाखले मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ई-पंचायत प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यातील पंचायती राज संस्थांचे संगणकीकरण करण्यात आले. शासन व नागरिकांना द्यावयाच्या सेवा संग्राम केंद्रातून देण्याचा उद्देश त्यामध्ये ठेवण्यात आला. त्यानुसार सर्व दाखले संगणकाच्या माध्यमातून देण्याचा निर्णय २0११ मध्ये झाला. २0१२ च्या निर्णयानुसार दर आकारणी करून नागरिकांना आवश्यक दाखले संग्राम केंद्रातून दिले जाऊ लागले. मात्र त्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क अधिक असल्याच्या तक्रारी होऊ लागल्या तर संग्राम केंद्रांची सुविधा असतानाही काही ग्रामपंचायतींमध्ये लेखी व छापील स्वरूपाचे दाखले देणे सुरु होते. याबाबतची दखल घेत शासनाने १ नोव्हेंबर २0१३ च्या निर्णयानुसार १९ दाखले संग्राम केंद्रातील संगणकावरून देणे बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी आकारल्या जाणार्‍या पूर्वीच्या दरात बदल करून १६ दाखल्यांसाठी २0 रूपये दर आकारला आहे. तसेच दारिद्रय़रेषेखालील दाखला, हयातीचा दाखला तसेच वयाचा दाखला नि:शुल्क देण्याचा निर्णय झाला आहे. संग्राम केंद्रामार्फत दाखल्यांसाठी आवश्यक अद्ययावत दप्तर व अभिलेखे ग्रामसेवकांनी संगणक परिचालकास उपलब्ध करून द्यावे व नागरिकांना सर्व दाखले उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांच्यावर सोपविली आहे.