शाळा-महाविद्यालये बंदला संमिश्र प्रतिसाद

खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने शासनाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे २५ लाख विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

अमरावती : खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने शासनाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे २५ लाख विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. विदर्भातील ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याला तडा जाऊ नये, याकरिता अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने सोमवारी सकाळपासून शहरातील शाळा-महाविद्यालये बंद आंदोलन पुकारले. या आंदोलनाला शहरात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला.
माहितीनुसार, संविधान कलम ३४० नुसार एससी, एसटी प्रमाणेच ओबीसी वर्गवारीला समान अधिकार देण्याची घोषणा झाली होती. आतापर्यंत ओबीसींना विविध क्षेत्रात आरक्षण व शिक्षण सुविधांचा लाभ मिळत होता. मात्र सत्ता परिवर्तन होताच राज्य सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. दरवर्षी शिष्यवृत्तीसाठी ३८० कोटींचा खर्च शासनाकडून केला जात होता. मात्र हा खर्च वाचविण्यासाठी ओबीसीची शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यावर बांठिया समिती गठित करण्यात आली आहे. ही समिती स्थगित करुन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, विद्यार्थ्यांना २०११ पासूनची ११०० कोटींची थकबाकी परत द्यावी, पालकांना आयकरमध्ये सहा लाखांपर्यंतची सूट द्यावी, अशा विविध मागण्यांसाठी सोमवारी (८ डिसेंंबर) शाळा-महाविद्यालये बंदचे आंदोलन करण्यात आले. सोमवारी सकाळापासून अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेकडून आंदोलन सुरु करण्यात आले. मात्र शाळा-महाविद्यालयांचा संमिश्र प्रतिसाद दिसून आला. समता परिषेदच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा-महाविद्यालयांना भेट देऊन विनंती केली. आंदोलनात विभागीय अध्यक्ष बाबुराव बेलसरे, गणेश खारकर, संजय मापले, भूषण गवई, प्रवीण मेटकर, अंबाडकर, नितीन इंगोले, मीना बखाडे, सुनील वासनकर आदी उपस्थित होते.