सहकारी संस्था भकास, गर्दी झाली झकास

तालुक्यातील ३० सहकारी संस्थांच्या निवडणुका शासनाने घोषित केल्याने एकांतवासात असलेल्या सहायक निबंधक कार्यालयाला यात्रेचे स्वरुप आले आहे.

प्रभाकर भगोले  चांदूररेल्वेतालुक्यातील ३० सहकारी संस्थांच्या निवडणुका शासनाने घोषित केल्याने एकांतवासात असलेल्या सहायक निबंधक कार्यालयाला यात्रेचे स्वरुप आले आहे. सहकारी संस्था लाखो रूपयांनी तोट्यात असताना निवडणुकीसाठी राजकीय कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावल्याचेही चित्र आहे. सहकारी संस्था डबघाईस आल्या असताना आणि त्या संस्थांत उत्पन्नाचे साधन नसताना एवढी गर्दी कशासाठी हा चर्चेचा विषय आहे. अमरावती जिल्हा सहकारी बँकेवर संचालक निवडताना प्रत्येक सेवा सहकारी सोसायटीचे निवडून दिलेल्या बँक प्रतिनिधींचे सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत महत्त्व वाढले आहे. मतदान करण्यासाठी लाखोची उलाढाल होत असते. बँकेच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून या सेवा सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीला विशेष महत्त्व आल्याने संस्था कशाही असो पण निवडणुकीची चढाओढ मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. काँग्रेस विरूद्ध भाजप कार्यकर्त्यांत सध्या चढाओढ सुरू आहे. प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थांच्या प्राथमिक यादी घोषित केल्यानंतर प्राथमिक यादीवरून मोठा गोंधळ सुरू झाल्याचेही चित्र होते. यात पळसखेड, कवठा (कडू), सोनोरा, राजुरा, सावंगा (विठोबा) सह इतर सोसायट्यांचा समावेश होता. या सोसायटीच्या यादीवरून सर्वच राजकीय नेत्यांच्या पक्षाकडून सहायक निबंधक कार्यालयाचा दूरध्वनी सारखा खणखणत होता. अधिकाऱ्याकडून सारखी यादीची माहितीची विचारणा झाल्याची चर्चा नजीकच्या रेस्टारंटमध्ये घडू लागल्या. यावरून सध्या सेवा सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांविषयी राज्य शासनाकडून निवडणुकीसाठी सारखी मनाई होत होती. आता एकाच वेळी निवडणुका लागल्याने कधीही सहायक निबंधक कार्यालयाची पायरी न ओलांडणारे कार्यकर्तेही दिसू लागले आहेत. लाखो रूपयांच्या तोट्यात असलेल्या संस्थांत फक्त निवडणुकीची झकास गर्दी पहावयास मिळत आहे. सहकारी संस्थांची उभारणी कशी करायची. तोट्यात आलेल्या संस्था नफ्यात येण्यासाठी संस्थांच्या सभासदांचा उपयोग कसा होईल, हा उद्देश कोणीच ठेवत नाही. बैद्यनाथन समितीच्या अहवालानुसार संस्थेचे शेअर्स भांडवल वाढविणे, सभासदांच्या ठेवी स्वीकारणे, जमा झालेल्या ठेवीतून व्यापाराची उलाढाल करून सभासदांना उत्तम बियाणे, खते, कीटकनाशक व उत्पादित शेतीमाल तारणावर ठेवणे असे असताना या बाबीकडे सहकारी संस्थांच्या नेत्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. शेतमालाचे बाजारात भाव घसरले तर शेतामल तारणावर ठेवून शेतकरी वर्ग नाडविला जात नाही व चढ्या भावात शेतमाल विक्री करण्यासाठी याचा फायदा शेतकऱ्यांना होतो. हाच उद्देश सेवा सहकारी सोसायट्याचा आहे. यामुळे गावातील सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार मिळेल. परंतु या उद्देशाला फाटा देऊन याच वर्षानंतर निवडणुका लावायच्या व चार वर्षे गप्प राहायचे, असा पायंडा सहकारच्या नेत्यांनी पाडला आहे. दिवसेंदिवस सहकारी संस्था डबघाईस येत असल्याने राज्यकर्त्यांनी याची दखल घेणे गरजेचे झाले आहे. सध्या सेवा सहकारी सोसायटीच्या निवडणुकीची तयारी सुरु आहे.