मुख्यमंत्र्यांनी घेतला अधिकाऱ्यांचा ‘क्लास’; तब्बल चार तास ‘व्हीसी’

देवाभाऊंची कमाल : सात हजार अधिकाऱ्यांची हजेरी; १० विभागांनी मारली दांडी

गणेश वासनिक / अमरावती 
अमरावती : राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांनी तालुका स्तरावरील एकाचवेळी सलग चार तास ‘व्हीसी’वर ‘क्लास’ घेतल्याने तब्बल सात हजार अधिकारी थकून गेले होते. मात्र, देवाभाऊंनी न थकता १०० दिवसांचा आढावा घेऊन शासकीय अधिकाऱ्यांच्या उरात धडकी भरवली. त्यामुळे आता ‘एआय’सारखे तंत्रज्ञान अधिकाऱ्यांंना हाताळावे लागणार आहे.

शासन लोकाभिमुख करणे आणि सुस्तावलेल्या प्रशासनाला अगोदर जागे करण्याची गरज असल्याची बाब राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आली. पारदर्शक प्रशासनाची हमी देत शासकीय कार्यालयांना १०० दिवसांचा कार्यक्रम आखून दिला. लोकांचे प्रशासकीय जीवनमान सुकर करण्यासाठी राज्यातील वर्ग १ आणि वर्ग २ चे अधिकारीसुद्धा कामाला लागले आहेत. एक महिन्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कामाचा आढावा गुरूवार, २७ फेब्रुवारी रोजी घेतला, हे विशेष.
 

चार तास ‘व्हीसी’वर मुख्यमंत्री
१०० दिवसांमध्ये राज्यातील ५० विभाग आणि १३ महामंडळांनी किती ‘दिवे’ लावलेत, यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुरुवारी
मंत्रालयापासून तर तालुकास्तरावर अधिकाऱ्यांना ‘क्लास’ घेतला. मुख्यमंत्री सलग चार तास ‘व्हीसी’वर बसून होते. मात्र काही
तासातच एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे उपमुख्यमंत्रीद्वय बाहेर पडले. सरतेशेवटी मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना कानमंत्र दिला
आणि पारदर्शक प्रशासनाची हमी भरली.

सात हजार अधिकारी ‘व्हीसी’मध्ये हजर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांच्या कार्यालयात राज्यातील सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ‘व्हीसी’वर हजर राहण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पहिल्यांदाच प्रधान सचिवांपासून तर थेट तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांंचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यात १०० दिवसांमध्ये ई-ऑफिस, एआयचा वापर, सायबर गुन्हे, सुकर जीवनमान, अत्यावश्यक सेवा, स्वच्छता, नीटनिटके कार्यालय, वृक्षारोपण आदी विषयांचा आढावा स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी घेतला.

१५ विभागांकडून पीपीटी सादर
१०० दिवसांचा कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने कुठल्या विभागाने कशी कामगिरी बजावली याचा आढावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पॉवर पाॅइंट प्रेझेंटेशन(पीपीटी) द्वारे घेतला. यावेळी १५ विभागाने पीपीटी सादर केले. यात मृद व जलसंधारण, आदिवासी विकास विभाग, बृहन्मुंबई पोलिस, पालघर, सातारा पोलिस, छत्रपती संभाजीनगर पोलिस महानिरीक्षक, चंद्रपूर, ठाणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त, अमरावती, जळगाव व नागपूर जिल्हाधिकारी, पुणे विभागीय आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी धुळे, प्रधान सचिव गृह आदी अधिकाऱ्यांनी १०० दिवसांमध्ये केलेल्या कामांची माहिती मुख्यमंत्र्यांना सादर केली. पोलिस विभागाने ‘एआय’च्या वापरासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. यामध्ये परिवहन, वनविभाग, कृषी, लघुपाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, आरोग्य, पर्यटन आणि शिक्षण विभाग कुठेही ‘पीपीटी’त दिसले नाहीत.