सीडीपीओ कार्यालयांना नाही हक्काची इमारत

अमरावती : महिला व मुलींकरिता कल्याणकारी योजना राबविणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या अखत्यारितील १४ तालुक्यांत असलेल्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प कार्यालयांना अजूनही स्वत:च्या हक्काची इमारत नाही. परिणामी कुठे भाड्याच्या खोलीत, तर कुठे शाळेच्या पडक्या खोलीत या विभागाचा कारभार सुरू आहे. त्यामुळे या विभागाला हक्काची इमारत केव्हा मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभाग अंतर्गत महिलांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात . कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यू, गरोदर माता या महत्त्वाच्या बाबी महिला बालकल्याण विभाग अंतर्गत येणाऱ्या अंगणवाडी सेविका आशा वर्कर यांच्याकडे आल्या आहेत. त्यासाठी विभागीय उपायुक्त महिला बालकल्याण विभागांतर्गत अमरावतीसह १४ तालुक्यांत एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प कार्यालयाची रचना करण्यात आली आहे. मात्र, दुर्देवाने काही प्रकल्प कार्यालयाला सुसज्ज इमारत किंवा जागा उपलब्ध नाही. बहुतेक सर्व कार्यालय पंचायत समिती कार्यालयातील कोपऱ्यात तसेच जिल्हा परिषद शाळेचे एखाद्या पडक्या खोलीत सुरू आहेत. एकात्मिक बालविकास कार्यालयांतर्गत किशोरवयीन मुलींना प्रशिक्षण, माता बैठका, आढावा बैठक, दैनंदिन कामकाजाची बैठक याशिवाय महिला बालकल्याणच्या लाभार्थ्यांची साहित्य ठेवण्याची स्वतंत्रपणे कुठलीच व्यवस्था नाही. त्यामुळे या विभागाच्या तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या सर्व प्रकल्प कार्यालयांना हक्काची इमारत उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

बॉक्स

अशी आहे कार्यालयांची अवस्था

प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालय भूतेश्वर चौक भाड्याच्या इमारतीत, अमरावती प्रकल्प कार्यालय गर्ल्स हायस्कूल, भातकुली प्रकल्प कार्यालय जि. प. प्राथमिक शाळा वर्ग खोली, चांदुर रेल्वे जि प शाळा वर्ग खोली, नांदगाव खंडेश्वर कार्यालय पंचायत समिती कार्यालयातील खोली, अंजनगाव सुर्जी कार्यालय पंचायत समिती कार्यालयातील खोलीत, धारणी, चिखलदरा अचलपूर वरुड मोर्शी प्रकल्प कार्यालय जि. प. हायस्कूल व पंचायत समितीच्या खोलीत कार्यरत आहेत.

कोट

तालुकास्तरावर प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे कामकाज बीडीओंच्या नियंत्रणात चालते. त्यामुळे त्याच ठिकाणी हा विभाग आहे. ज्या पंचायत समितीच्या नवीन इमारती बांधण्यात आल्या अशा ठिकाणी स्वतंत्र व्यवस्था आहे.

- प्रशांत थोरात,

डेप्युटी सीईओ, महिला व बालकल्याण