१८ कोटींचा अर्थसंकल्प

सन २०१७-१८ आर्थिक वर्षाचा जिल्हा परिषदेचा १८ कोटी ४ लाख ४८ हजार १९ रूपयांच्या अंदाजपत्रकाला सीईओंंनी मंजुरी दिली आहे.

जिल्हा परिषद : सीईओंनी दिली मंजुरी, सर्वसाधारण सभेत होणार चर्चा अमरावती : सन २०१७-१८ आर्थिक वर्षाचा जिल्हा परिषदेचा १८ कोटी ४ लाख ४८ हजार १९ रूपयांच्या अंदाजपत्रकाला सीईओंंनी मंजुरी दिली आहे. या बजेटमध्ये विविध विभागासाठी भरीव तरतूद केल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.झेडपीच्या विषय समिती सभापतींची निवडणूक अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प पदाधिकाऱ्यांविना मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सादर करावा, असे निर्देश राज्य शासनाने दिले होते. तसे परिपत्रकही काढले होते. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार तत्कालीन प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आभाळे यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. हे बजेट १८ कोटी ४ लाख ४८ हजार १९ रूपयांचे असून २ लाख ४२ हजार २१४ रूपये शिलकीच्या य्अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली. बजेटमध्ये विविध विकासकामांसाठी १८ कोटी ४ लाख निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी, महिला, अपंग, मागास संवर्गाच्या विकासाला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. सन २०१६-१७ च्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार जि.प.चे एकूण महसुली उत्पन्न १५ कोटी ३५ लक्ष ७० हजार रूपये आहे. अंदाजपत्रकात कोणतीही दरवाढ करण्यात आलेली नाही. शिक्षण, महिला बालकल्याण, कृषी, समाजकल्याण आणि अपंगांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. प्रथमच माहिती व तंत्रज्ञान कक्षासाठी २० लाख, सुरक्षेसाठी १२ लाख ५० हजार, सायन्स्कोर मैदानाच्या सुरक्षेसाठी ६ लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर स्वच्छतागृह आणि पार्किंग व्यवस्थेसाठी ३० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पासाठी सीईओ किरण कुलकर्णी, डेप्युटी सीईओ जे.एन. आभाळे, प्रकाश तट्टे, चंद्रशेखर खंडारे, सहायक राजेंद्र खैरनार, राजेश नाकिल, सहायक लेखा अधिकारी मनीष गिरी आदींची उपस्थिती होती. ५३ टक्के निधी राखीव जिल्हा परिषदेच्या बजेटमध्ये ५३ टक्के निधी शासन निर्णयानुसार राखीव ठेवावा लागतो. यामध्ये अपंग ३ टक्के, महिला बालकल्याण १० टक्के, समाज कल्याणसाठी २० टक्के, पाणीपुरवठा २० टक्के हा राखीव निधी असतो. तो वगळता विविध योजना व विकासकामांसाठी तरतूद करण्यात आली तर १३ वने अंतर्गत प्राप्त होणारे ७ टक्के अनुदान वनक्षेत्रातील कामांसाठीच खर्च करावे लागते.अपंगांना न्यायजिल्हा परिषदेने अपंगांसाठी तीन टक्के राखीव निधीची तरतूद केली आहे. मागील बजेटपेक्षा यंदा अपंगासाठी ४४ लाखांची तरतूद करण्यात आली होती यामध्ये सन २०१७-१८ मध्ये १ कोटी ५५ लाखांची तरतूद केली आहे.त्यामुळे अपंगांना न्याय मिळणार आहे.