‘अमृत’च्या लाखोंच्या देयकांना ‘ब्रेक’

महापालिकेला सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या ‘अमृत’ संस्थेने केलेल्या ३३.१२ लाखांच्या आर्थिक अनियमिततेसह अन्य गोरखधंद्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात...

गंभीर स्वरुपाची अनियमितता : मुदतवाढ न देण्याची शिफारस
अमरावती : महापालिकेला सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या ‘अमृत’ संस्थेने केलेल्या ३३.१२ लाखांच्या आर्थिक अनियमिततेसह अन्य गोरखधंद्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यानंतर ‘अमृत’च्या देयकांवर गंडांतर आले आहे. तूर्तास या संस्थेच्या अनियमिततेला ब्रेक लावण्यात आला आहे. अमृत सुरक्षा रक्षक संस्थेचे कंत्राट नियमबाह्य असल्याने ते संपष्टात आणावे आणि कुठल्याही परिस्थितीत मुदतवाढ देण्यात येऊ नये, असा स्वयंस्पष्ट अभिप्राय अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे यांनी दिला आहे.
‘लोकमत’च्या वृत्तमालिकेची दखल घेत आयुक्तांनी या प्रकरणाची चौकशी शेटे यांच्याकडे सोपविली. शेटे यांनी अपेक्षित कारवाई नोंदवून १६ जानेवारीला संपूर्ण चौकशी अहवाल आयुक्तांकडे सुपूर्द केला. या अहवालाच्या अनुषंगाने उपायुक्त प्रशासन विनायक औगड, मुख्य लेखाधिकारी प्रेमदास राठोड यांच्यासह कार्यालय अधीक्षक दुर्गादास मिसाळ यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्यात. सात दिवसांत या तीनही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ‘शोकॉज’ची उत्तरे द्यायची आहेत.
‘अमृत’ने महापालिका आणि सुरक्षा रक्षकांची आर्थिक फसवणूक केल्याचे निरीक्षण शेटे यांनी नोंदविले. त्या पार्श्वभूमिवर ‘अमृत’सह अन्य घटकांवरील अपेक्षित कारवाईचा लेखाजोखा अहवालातून मांडण्यात आला आहे. अमृत संस्थेकडून विविध शासकीय करापोटी संबंधित लेखाशिर्षांतर्गत ३३.९२ लाख रूपये भरणा केल्याची लेखाधिकाऱ्यांनी खात्री करावी, त्याशिवाय पुढील देयके संस्थेस अदा करू नये, अमृत संस्थेने ही शासकीय देणी भरली नसल्याने महापालिकेने सप्टेंबर ते डिसेंबर २०१६ ची निव्वळ देय रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्याच्या अटीवर अमृत संस्थेस प्रदान करावी, मनपाच्या परवानगीशिवाय ‘अमृत’ला ‘कॅश विड्रॉल’साठी परवानगी देऊ नये, असे लेखाधिकाऱ्यांनी बँकेस कळवावे, संबंधित सुरक्षारक्षकांना कॅशलेस अथवा आरटीजीएसद्वारे पेमेंट करावे, असा अभिप्राय शेटे यांनी दिला आहे.

औगडांकडून विनाखात्री स्वाक्षरी
सामान्य प्रशासन विभाग आपल्या अख्त्यारित आहे. त्यामुळे या विभागावर आपले नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. जीएडीतर्फे ‘अमृत’ संस्थेसोबत करार करण्यात आला परंतु करारातील अटी व शर्तीचे पालन होत आहे किंवा कसे, याबाबत आपण कोणतीही खात्री केलेली नाही, असा आक्षेप उपायुक्त विनायक औगड यांच्यावर नोंदविण्यात आला आहे. आयुक्त हेमंत पवार यांच्या स्वाक्षरीने दिलेल्या नोटीसमध्ये ही बाब नमूद आहे.

राठोडांकडून कर्तव्यात कसूर
करारातील अट क्रमांक ३१ प्रमाणे सुरक्षारक्षकांचे भविष्य निर्वाह निधी २५.६१ टक्के व ६.५० टक्के ईएसआयसी संस्थेने भरणे बंधनकारक होते व संस्थेने भरणा न केल्यास ती रक्कम मुळ देयकातून कपात करणे अपेक्षित होते. परंतु आपण सदरची कपात केली नाही, असे निरीक्षण आयुक्तांनी नोंदविले. महाराष्ट्र महानगरपालिका प्रांतिक अधिनियम १९४९ चे कलम ४७ व महाराष्ट्र लेखासंहिता १९७१ मधील तरतुदीनुसार लेखापरिक्षक व लेखाधिकारी यांचे नेमलेले कर्तव्ये पार पाडण्यात राठोड यांनी कसूर केल्याचे कारणे दाखवा नोटीसमध्ये म्हटले आहे.

दोन्ही पदांचा पदभार
लेखापरीक्षक व लेखाधिकारी या दोन्ही पदांचा पदभार ४ मे २०१६ ते ३ डिसेंबर २०१६ या कालावधीत प्रेमदास राठोड यांच्याकडे होता, असे नमूद करून आयुक्तांनी राठोडांवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचा कंत्राट अमृतला देताना १९ मे २०१६ ला करारनामा करण्यात आला. मात्र फेब्रुवारी ते एप्रिल २०१६ ची देयके कशी मंजूर केलीत, देयके मंजूर करतेवेळी सुरक्षारक्षकांच्या हजेरीबाबत प्रमाणित दस्तऐवज नसताना पूर्ण दिवसाची देयके कशी मंजूर केलीत, हा मुद्दाही राठोडांना बजावलेल्या शो-कॉजमध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे.
जीएडी बेजबाबदार
अमृत सुरक्षा रक्षक बहुउद्देशीय संस्थेशी १९ मे २०१६ रोजी करारनामा करण्यात आला. करारनामा होण्यापूर्वी फेब्रुवारी ते एप्रिल २०१६ ची देयके प्रस्तावित करण्यात आली. याकडे अंगुलीनिर्देश करण्यात आला. सुरक्षारक्षकास गणवेश, काठी, टॉर्च, ओळखपत्र पुरविणे आवश्यक होते. परंतु हे साहित्य पुरविण्यात आले किंवा नाही याबाबत जीएडीने खात्री केली नाही.