तत्कालीन आयुक्तांनी अनुभवली बोंद्रेंची पात्रता!

सहायक पशू शल्यचिकित्सक म्हणून कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत सचिन बोंद्रे यांची त्या कालावधीतील कारकीर्द वादग्रस्त राहिली....

नियमबाह्य नियुक्ती : प्रशासकीय मान्यतेचा घाट
अमरावती : सहायक पशू शल्यचिकित्सक म्हणून कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत सचिन बोंद्रे यांची त्या कालावधीतील कारकीर्द वादग्रस्त राहिली. त्याकडे अर्थपूर्ण कानाडोळा करीत तत्कालीन आयुक्तांनी बोंद्रेंमध्ये प्रचंड पात्रता अनुभवल्याने नियमबाह्य नियुक्तीचा घाट रचण्यात आला.
महाराष्ट्र शासनाने २२ आॅगस्ट २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये महापालिकेच्या आस्थापनेवर सहायक पशु शल्यचिकित्सकाचे एक पद मंजूर केले. मात्र या मंजूर पदावर सचिन बोंद्रे यांचीच वर्णी लावण्याचा घाट तत्कालीन आयुक्तांनी रचला. महापालिकेत शेकडो जण कंत्राटी तत्त्वावर काम करीत असताना त्यांना कायम करण्यासाठी यंत्रणेने पुढाकार घेतला नाही किंवा पदनिर्मिती वा जी पदे मंजूर आहेत, तेथे अधिकारी - कर्मचारी देण्याबाबत मंत्रालयाकडे कुठला पाठपुरावा केला नाही. मात्र विशेष बाब म्हणून तत्कालीन आयुक्तांनी पद निर्मिती आणि बोंद्रेंसाठी वजन खर्ची घातले. अमरावती, चिखलीसह मुंबईतील बड्यांमुळे बोंद्रेंचे घोडे गंगेत न्हाले. बोंद्रे यांच्या थेट नियुक्तीबाबत तत्कालीन आयुक्तांवर नेमका काय दबाव होता, हे आता उघड होऊ लागले आहे. सत्ताधिशांतील काहींनी बोंद्रेंची फाईल वरपर्यंत चालविली. प्रशासनावर विशेष प्रस्ताव तयार करण्यासाठी दबावतंत्र वापरण्यात आले. दबावतंत्राला बळी पडून आणि शेकडो पदांचा अनुशेष असताना सहायक पशु शल्यचिकित्सक पदनिर्मिती प्रतिष्ठेची बाब करण्यात आली. पदाला मान्यता मिळाल्यानंतर बोंद्रे आणि त्यांच्या कंपूचे अर्धे काम फत्ते झाले. त्यापुढील जबाबदारी तत्कालीन प्रशासनावर टाकण्यात आली.
सचिन बोंद्रे यांना शासनाने मान्य केलेल्या सेवा प्रवेशाच्या अधिन राहून, कंत्राटी पद्धतीतील सेवेचे कोणतेही लाभ त्यांना देय राहणार नाही. याच अटीवर त्यांना महापालिका सेवेत सहाय्यक पशू शल्यचिकित्सक या पदावर नियुक्त करण्याबाबतच्या प्रस्तावास १७ जानेवारी २०१५ रोजी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. हा प्रस्ताव २० जानेवारी २०१५ च्या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला. बोंद्रे यांचा प्रशासकीय विषय मंजुरीकरिता आल्याने त्याला मान्यता देण्यात आली. प्रशासकीय मान्यता आधीच दिल्यानंतर त्या प्रस्तावावर आमसभेत ‘सर्वानुमते मंजूर’ असे शिक्कामोर्तब करण्यात आले. अशाप्रकारे नव्याने निर्मित झालेल्या सरकारी पदावर तत्कालिन प्रशासनाने बोंद्रेंची थेट नियुक्ती करवून घेतली. (प्रतिनिधी)

सत्य बाहेर येईलच !
नगरविकास विभागाकडे झालेली तक्रार आणि ‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्ताचा परिपाक म्हणून चौकशी अधिकाऱ्यांनी बोंद्रे यांच्या कंत्राटी कालावधीसह नियुक्ती, आमसभेचे प्रोसेडिंग व अन्य अनुषंगिक बाबींचे नव्याने अध्ययन चालविले आहे. जे सत्य असेल तोच निष्कर्ष राहील, अशी ग्वाहीसुद्धा चौकशी अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’ला दिली. त्यामुळे बोंद्रेच्या नियमबाह्य नियुक्तीचा भंडाफोड होणार आहे.

भाराभर शोकॉज नोटीस
१८ मे २०१३ ला बोंद्रेंना तत्कालीन पशुवैद्यकीय विभागप्रमुखांनी समजपत्र दिले होते. याशिवाय २४ एप्रिल २०१४, २८ मे २०१४, १९ आॅगस्ट २०१६ व त्यानंतर २२ जानेवारी २०१५ ला बोंद्रेंना कारण दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. याशिवाय नियुक्तीची मूळनस्ती स्वत:जवळ ठेवल्याच्या कारणावरून १३ आॅक्टोबर २०१४ ला उपायुक्त प्रशासन यांनी बोंद्रेंना समजपत्र दिले होते. याशिवाय बोंद्रेंविरुद्ध मनपास्तरावर भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी सुद्धा झाल्यात. तथापि सर्व भाग बाजूला ठेऊन तत्कालिन आयुक्तांनी बोंद्रेंचा कामकाजावर समाधानकारक, असा मारलेला शेरा अर्थपूर्ण वाटाघाटीला बळ देणारा आहे.