बॉयोमेट्रिक बंद, दुरुस्तीला नाही फंड

सिंचन, ग्रामीण पाणीपुरवठा, वित्त, कृषी, शिक्षण आदी विभागांची कार्यालये जिल्हा परिषदेत आहेत. या ठिकाणी नेमणुकीस असलेल्या कर्मचाऱ्यांची दैनंदिन हजेरी नोंदविण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील पाटील यांनी मुख्यालयातील सर्वच विभागांमध्ये बायोमेट्रिक यंत्रणा बसविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी या सुविधेसाठी दोन लाख रुपयांची तरतूद करून बायोमेट्रिक यंत्रणा कार्यान्वित केली.

ठळक मुद्देझेडपी यंत्रणा कोलमडली : कधी होणार फंड उपलब्ध?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयी विविध १४ विभागांसाठी सन २०१४ मध्ये दोन लाख रुपयाची तरतूद करून बायोमेट्रिक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली होती. परंतु, काही वर्षांतच ही बायोमेट्रिक यंत्रणा कुचकामी ठरली आहे. नादुरुस्त असलेली ही यंत्रणा पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे फंडाची तरतूद नसल्याने ही यंत्रणा कोलमडून पडली असल्याची माहिती सूत्रांनी ‘लोकमत’ला दिली. परिणामी आता फंड केव्हा उपलब्ध होणार आणि बायोमेट्रिक मशीन दुरुस्त केव्हा होणार, हा विषय सध्या तरी अनुत्तरित आहे.
सिंचन, ग्रामीण पाणीपुरवठा, वित्त, कृषी, शिक्षण आदी विभागांची कार्यालये जिल्हा परिषदेत आहेत. या ठिकाणी नेमणुकीस असलेल्या कर्मचाऱ्यांची दैनंदिन हजेरी नोंदविण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील पाटील यांनी मुख्यालयातील सर्वच विभागांमध्ये बायोमेट्रिक यंत्रणा बसविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी या सुविधेसाठी दोन लाख रुपयांची तरतूद करून बायोमेट्रिक यंत्रणा कार्यान्वित केली. परंतु, ही यंत्रणा अल्पावधीतच बंद पडली आहे. परिणामी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील कर्मचारी आपली कार्यालयीन दैनंदिन हजेरी ही हजेरीपत्रकांवर नोंदवित आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने विविध विभागात लाखो रुपये खर्चून बायोमेट्रिक यंत्रणा कार्यान्वित केली. परंतु, सुरुवातीचा काही महिन्यांचा अपवाद वगळता पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतील ही यंत्रणा नादुरुस्त झाली. ती बायोमेट्रिक मशीन काढून दुरुस्तीला पाठविल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. परंतु, अजूनही ती यंत्रणा कार्यान्वित केली गेली नाही. यामागील कारणांचा मागोवा घेतला असता, बायोमेट्रिक यंत्रणा दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे निधीची तरतूद नसल्याची माहिती हाती आली आहे. परिणामी ही यंत्रणा दुरुस्तीची कामे रखडून पडली आहेत. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेचे सत्ताधारी असलेले पदाधिकारी निधी उपलब्ध केव्हा करून देतील आणि बायोमेट्रिक यंत्रणा दुरुस्त होऊन कर्मचाऱ्यांची लेटलतिफी केव्हा दूर होईल, याचा सध्या तरी अंदाज लागू शकत नाही.

‘लेटलतिफी’ सुरूच
जिल्हा परिषदेतील बायोमेट्रिक यंत्रणाच बंद आहे. त्यामुळे हजरेपत्रकांवर कर्मचारी आपली स्वाक्षरी करून कार्यालयीन उशिरा होणारी उपस्थिती नियमित असल्याचे दर्शवित आहेत.