कोट्यवधीचे व्यवहार, व्यवस्था भिकार !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 2, 2021 04:13 IST2021-04-02T04:13:26+5:302021-04-02T04:13:26+5:30
अंजनगाव सुर्जी : तालुका उपनिबंधक कार्यालयात तालुक्यातील मालमत्तेचे कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार होतात. मात्र, या कार्यालयात सुविधांची वानवा आहे. बसण्याची ...

कोट्यवधीचे व्यवहार, व्यवस्था भिकार !
अंजनगाव सुर्जी : तालुका उपनिबंधक कार्यालयात तालुक्यातील मालमत्तेचे कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार होतात. मात्र, या कार्यालयात सुविधांची वानवा आहे. बसण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. याबाबत नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
महावितरणकडून होणाऱ्या वीजपुरवठ्याच्या बळावर कार्यालयाची यंत्रणा कार्यान्वित आहे. आकस्मिक वीजपुरवठा करणाऱ्या पुरवठा यंत्रणेच्या बॅटरी सहा महिन्यांपासून खराब झाल्या आहेत. त्यामुळे विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यास संपूर्ण यंत्रणा ठप्प पडते. सार्वजनिक हिताचे महसुली उत्पन्न देणारे महत्त्वाचे कार्यालय असूनही येथे आलेल्या व्यक्तीला भर उन्हात पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते. आपला क्रमांक येईपर्यंत ताटकळत उभे राहावे लागते आणि विद्युत पुरवठा वा इंतरनेट खंडित झाल्यास प्रसंगी घरी परतावे लागते.
कार्यालयातील ही अव्यवस्था येथे येणाऱ्या नागरिकांकरीता वैताग आणणारी ठरली आहे. खरेदी-विक्रीची तयारी करणारी व्यवस्था त्याहूनही त्रासदायक आहे. येथील काही पारंपरिक व्हेंडरची दुकानदारी ज्या कार्यालयाच्या भरवशावर चालते, त्या कार्यालयाचा आणि या व्हेंडर यांच्यात कोणताही ताळमेळ नाही. ज्यांची गरज नाही, ती कागदे मागून येथील व्हेंडर खरेदीत जास्तीत जास्त अडथळे उत्पन्न करतात. मालमत्ता खरेदीसाठी पीआर कार्ड, फेरफार , सात-बारा, आठ अ आदी कागदपत्रे आणून दिली तरी जुनी खरेदी मागितली जाते आणि पुढची प्रक्रिया गाळात रुतून बसते. ‘साहेबांना समजावावे लागेल’ असे सांकेतिक निरोप देऊन खरेदीच्या प्रक्रियेत क्लिष्टता असल्याचे निदर्शनास आणले जाते. अशी अनेक उदाहरणे येथे घडली आहेत. पावतीवर नमूद रक्कम आणि प्रत्यक्ष मागितलेली रक्कम यामध्ये बरीच तफावत असली तरी कामात अडथळा येऊ नये म्हणून नागरिक गप्प असतात.
जमीन खरेदी करणाऱ्या एका नागरिकाला त्याचा स्वत:चा सात-बारा मागण्यात आला. याचा अर्थ ज्याच्याजवळ सात-बारा नाही, त्याने जमीन घेऊ नये काय, या प्रश्नाचे उत्तर या कार्यालयातील कुणाकडेही नव्हते. घटनेने दिलेल्या अधिकाराने नागरिक मालमत्ता खरेदी करतात, मग तो शेतकरी असलाच पाहिजे असे नाही. पण, सोपे विषय कठीण करून सांगण्याची येथील व्हेंडरना सवय झाली आहे.
उपनिबंधक कार्यालयाच्या आवारातच शंभर रुपयांचा मुद्रांक एकशे दहा रुपयांना घ्यावा लागतो, अन्यथा तो मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
कोट
सुविधा वरिष्ठ कार्यालयातून पुरविल्या जातात. स्थानिक कार्यालये खरेदी करू शकत नाहीत. बॅटरी, इन्व्हर्टर, व इतर सुविधांकरिता वरिष्ठ कार्यालयावर अवलंबून आहोत. इतर गैरसोयी सुधारल्या जात आहेत.
- .................. सामंत, तालुका उपनिबंधक