नरेंद्र जावरेलोकमत न्यूज नेटवर्कपरतवाडा : ग्लोबल वाॅर्मिंगचा धोका टळलेला नाही. यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च शासन करीत आहे. झाडे लावा-झाडे जगवा या मोहिमेत कोट्यवधींची वृक्षलागवड करण्यात येत आहे, तर दुसरीकडे हप्ताखोर कर्मचारी ते अधिकारी पैशांच्या हव्यासापोटी गप्प आहेत. दिवसाढवळ्या डोंगर पोखरून गौण खनिजाची चोरी सुरू आहे. मेळघाटच्या पायथ्याशी पर्यावरणाचा खेळ दररोजच खेळला जात आहे. ज्यांना शासनाने अधिकार दिले, त्यातील काहींचे तस्करांच्या ताटाखालचे मांजर झाले आहेत. लालसेच्या छोट्याशा तुकड्यावर पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जात आहे.अचलपूर, चिखलदरा तालुक्यांच्या सीमा लागून आहे. मेळघाटच्या डोंगरात गौण खनिज तस्करांचा धिंगाणा अनेक महिन्यांपसून सुरू आहे. बोराळा परिसरातील भिलखेडा, गरजदरी, नयाखेडा, जांभळा, सालेपूर पांढरी व इतरही ठिकाणाहून डोंगर पोखरले गेले आहेत. स्टोन क्रशरसाठी परवानगी देऊनही जागा कमी पडली की काय, म्हणून आदिवासींच्या शेतजमिनी सपाटी करण्यासाठी परवानगी दिली गेली. त्यावरील गौण खनिजाचा महसूल शासनाला तर मिळाला नाहीच, मात्र काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या घशात किरकोळ रक्कम ओतून तस्करांनी कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती पळविली. अनेक नियम यासाठी धाब्यावर बसविण्यात आल्याचे चित्र आहे. यावर जिल्हा खनिकर्म विभागाने सोईस्कर दुर्लक्ष चालविले आहे.
पर्यावरणाचे कोणालाच काही पडले नाहीडोंगररांगा आणि डोंगराचा पायथा हे संवेदनशील आहेत. त्याचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. सातपुड्याच्या दक्षिण पायथ्याशी हा विध्वंस होणे योग्य नाही. महसूल विभागाने गांभीर्याने दखल घ्यावी.- प्रा. किशोर रिठे, पर्यावरणतज्ज्ञ, अमरावती
मेळघाटचे डोंगर पोखरून पर्यावरणाला मोठ्या प्रमाणात धोका निर्माण केला जात आहे. बिनबोभाट होणाऱ्या गौण खनिज वाहतुकीला महसूल विभागाने आळा घालणे गरजेचे आहे. - बन्सी जामकर, पंचायत समिती सभापती तथा पर्यावरण रक्षक
महसूल विभाग गप्प का?- गौण खनिजाची परवानगी दिल्यावर नियमानुसार गौण खनिज नेले जात आहे की नाही, याच्या तपासाठीचे पथक नाममात्र ठरले आहे. - डोळ्यांदेखत दोनऐवजी तीन ते चार ब्रास गौण खनिज स्टोन क्रशर संचालक आणि तस्कर नेत असताना महसूल गप्प आहे. जीपीएस प्रणालीवरही मात आहे.
पर्यावरणाचा ऱ्हास कशासाठी?
खदानीसाठीडोंगर पोखरून त्यातील मुरूम आणि दगड काढले जात आहेत. महसूल मिळविण्यासाठी या परवानग्या असल्या तरी गौण खनिज तस्कर आणि महसुलातील काही चोरट्यांच्या संगनमताने पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि महसुलाची चोरी दोन्ही बाबी साधल्या जात आहेत.
घरे उभारण्यासाठीलहान शहराचे मोठ्या शहरात रूपांतर सुरू झाले आहे. अनेक शेतांमध्ये ले-आऊट टाकून प्लॉट आणि फ्लॅट विक्री होत आहे. मोठ्या प्रमाणात घरे बांधण्यासाठी डोंगर पोखरून गौण खनिज नेले जात आहेत. कालपर्यंत पेरणी असलेल्या शेतात लगेच अकृषकची परवानगी मिळवून ले-आऊटचा व्यवसाय जोरात आहे.