‘लेखा’ विभागातील व्यवहारांचे ‘आॅडिट’ !

सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या ‘अमृत’ संस्थेकडून झालेल्या आर्थिक अनियमिततेच्या पार्श्वभूमिवर लेखा विभागाचे अंतर्गत लेखापरीक्षण करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण अतिरिक्त आयुक्तांनी नोंदविले आहे.

लाखोंच्या गैरव्यवहाराची भीती : कॅफोंवर आक्षेप, महापालिकेत प्रशासकीय भूकंप
प्रदीप भाकरे अमरावती
सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या ‘अमृत’ संस्थेकडून झालेल्या आर्थिक अनियमिततेच्या पार्श्वभूमिवर लेखा विभागाचे अंतर्गत लेखापरीक्षण करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण अतिरिक्त आयुक्तांनी नोंदविले आहे. या अभिप्रायामुळे राठोड यांच्या व्यवहारशिलतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले आहे. या शिफारसीने उच्चाधिकाऱ्यांमधील तगमग उघड झाली असून अंतर्गत लेखापरीक्षण झाल्यास लक्षावधींची आर्थिक अनियमितता उघड होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
अमृतच्या चौकशी अहवालात ११ मुद्यांचा लक्ष्यवेध करून अतिरिक्त आयुक्तांनी लेखा विभागासह उपायुक्त (प्रशासन) यांच्याकडे अंगुलिनिर्देश केला आहे. ४ मे २०१६ ते ३ डिसेंबर १६ या कालावधीत मुख्य लेखाधिकारी आणि मुख्य लेखापरीक्षक या दोन्ही पदांचा पदभार प्रेमदास राठोड यांच्याकडे होता. त्याअनुषंगाने राठोडांची जबाबदारी कैकपटीने वाढते. आयकर, सेवाकर, उपकर, आयकरावरील सरचार्ज अशा देय रकमांची कपात झाली नाही. कपात केलेली रक्कम शासनाच्या लेखाशीर्षाखाली भरणा झाल्याची खात्री करून घेण्याची सर्वस्वी जबाबदारी लेखाधिकाऱ्यांची आहे आणि लेखाधिकारी प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी असतील व तरीही कारवाई होत नसेल तर ही अत्यंत खेदजनक बाब असल्याचे निरीक्षण शेटे यांनी नोंदविल्याने लेखा विभागातील लालफितशाही उघड झाली आहे.
धनादेशांवर स्वाक्षरी करताना लेखाधिकारी व उपायुक्त प्रशासन यांनी देयके अदा करताना सर्व वित्तीय नियम व लेखासंहिताचे पालन करणे अनिवार्य आहे. सर्व प्रकारच्या शासकीय कपाती केल्याची खात्री करूनच धनादेशावर स्वाक्षरी करणे अभिप्रेत असताना उभय अधिकाऱ्यांनी डोळेझाक केल्याने ‘अमृत’ची अनियमितता झाली.

तीन अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा
अमरावती : तशी जबाबदारीच त्यांच्यावर निश्चित करण्यात आली. त्याअनुषंगाने राठोड आणि औगड यांच्या ‘साईनिंग आॅथिरिटी’ आणि ‘डीडीओ’ पदाचा उल्लेख करीत एकंदर देयकांबाबत संशय घेण्यात आला आहे. या अनुषंगाने माहे एप्रिल ते डिसेंबर २०१६ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीतील ‘अमृत’सह अन्य सर्व देयकांच्या शासकीय कर कपाती त्या-त्या लेखाशीर्षाखाली जमा झाल्या किंवा नाही, याकरिता सर्व खर्च तपशिलाचे झालेले प्रदान आणि देयकांचे लेखापरीक्षण करणे आवश्यक झाल्याचे सनसनाटी मत शेटे यांनी नोंदविले. औगड, राठोड आणि मिसाळ यांना बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसचे उत्तर मिळाल्यानंतर शेटेंनी दिलेल्या अभिप्रायवजा प्रस्तावित कारवाईला दिशा मिळणार आहे. लेखा आणि उपायुक्त प्रशासनाकडून गेलेल्या सर्व देयकांच्या लेखापरीक्षणाची केलेली शिफारस प्रशासकीय भूकंप मानला जात आहे.
महापालिकेतील भ्रष्टाचार खणून काढण्यासाठी आयुक्त हेमंत पवार आग्रही असल्याने ते एप्रिल ते डिसेंबर या ९ महिन्याच्या कालावधीतील शासकीय आर्थिक व्यवहाराच्या अंतर्गत ‘आॅडिट’चे निर्देश देण्याची दाट शक्यता आहे.

- तर महापालिकेवर कारवाई
अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे इपीएफ, ईएसआयसी, आयटी कर वेळेत त्या आर्थिक वर्षात भरणा झालेला नाही. केंद्र शासनाचे संबंधित विभाग महापालिकेचे बँक खाते गोठविण्याची कारवाई करू शकते. ‘अमृत’च्या प्रकरणात ही संभाव्य कारवाई पाहता अन्य प्रकरणातही महापालिका सावध पावले उचलत आहे. त्यामुळे महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

राठोडांकडे अंगुलीनिर्देश
लेखापरीक्षक आणि लेखाधिकारी, उपायुक्त प्रशासन व धनादेश स्वाक्षरी अधिकारी ही दोन्ही पदे अनुक्रमे राठोड आणि औगड यांच्याकडे असल्याने ‘क्रॉस चेकिंग’ करणे सर्व अधिकाऱ्यांचे कर्तव्यच होते. मात्र, ‘चेकमेट’ झाले नाही. राठोडांनी आपले कर्तव्य योग्यरीत्या बजावले नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून शेटेंनी संपूर्ण लेखा विभागच आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभा केला आहे.