शैक्षणिक संस्थांवरील मालमत्ता कर आकारणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार करा

मुख्याध्यापक संघाची मागणी, वरूडचे आमदार, मुख्याधिकाऱ्यांना साकडे

जरूड-राजुरा बाजार : स्थानिक स्वराज्य संस्थेने शैक्षणिक संस्थांवरील मालमत्ता कर आकारणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार करावी, अशी मागणी शैक्षणिक संस्था चालक आणि मुख्याध्यापक संघाने आ. देवेंद्र भुयार आणि नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

नगरपालिका, महानगरपालिका क्षेत्रातील शैक्षणिक संस्थांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून अतिरिक्त मालमत्ता कर आकारला जातो. या खासगी अनुदानित शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांकडून कुठल्याही प्रकारची फी घेता येत नाही तसेच एक टक्का इमारत भाडे मंजूर असूनही ते सुद्धा शासनाकडून अनेक वर्षांपासून बंद आहे. वेतनेतर अनुदानसुद्धा दोन वर्षांपासून दिलेले नाही. १ मार्च २०२१ ला सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ राज्य सरकार व इतर विरुद्ध मदर सुपिरियर अडोरेशन कॉन्व्हेंट व इतर यांच्या सिव्हिल अपील क्रमांक २०२-२०१२ याबाबत निकाल दिला. तो निकाल विचारात घेऊन कराची पुनर्मांडणी करावी, अशी मागणी के.डी. वैद्य, पी.एल. कळमकर व नितीन ठाकरे यांनी मुख्याधिकारी व आमदार देवेंद्र भुयार यांच्याशी चर्चेदरम्यान केली.