आशा सेविका धकल्या जिल्हा परिषदेत

विविध मागण्या सोडविण्याची मागणी

अमरावती : आशा स्वयंमसेविका व गटप्रवर्तक यांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडविण्यात यावे, यासाठी गुरुवारी आयटकच्या नेतृत्वात आशा व गटप्रवर्तक संघटनेने जिल्हा परिषदेवर धडक दिली. यावेळी मागणीचे निवेदन मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांचेकडे सादर करण्यात आले.

आशा स्वयंसेविकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये आशा सेविकांना दररोज आठ तासापेक्षा जास्त काम करावे लागते.त्यांचे कार्य समाजहिताचे दृष्ट्रीने अत्यंत आवश्यक आहे.त्यामुळे आशा सेविकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा, आशा सेविकांना काही नगरपालिका क्षेत्रात प्रतिदिन ३०० रुपये भत्ता व केंद्र सरकारकडून १ हजार रूपये एवढी रक्कम दिली जात आहे.मात्र ग्रामीण भागातील आशा सेविकांना केवळ १ हजार रुपये दिले जाते म्हणजेच प्रतिदिवस ३० ते ३५ रुपये भत्ता दिला जातो. त्यामुळे हा भेदभाव बंद करून प्रतिदिवस ३०० रूपये भत्ता देण्यात यावा, मानधन वाढीची २ हजार रुपये त्वरित देण्यात यावे, कोरोना बांधित आशा सेविका व गटप्रवर्तकांसाठी व त्यांच्या कुटुंबासाठी उपचाराकरिता बेड राखीव ठेवण्यात यावे, कोरोनाच्या कामात काम करताना कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या आशा सेविकांना ५० लाखाच्या विम्याची रक्कम देण्यात यावी, सर्वांना विमा कवच लागू करावे, यासह अन्य मागण्या तातडीने सोडविण्यात याव्यात, याकरिता संघटनेने शासन व प्रशासनाकडे मागणी केली. सदरच्या मागण्या १४ जूनपर्यंत मान्य न केल्यास १५ जून रोजी संप पुकारण्यात येणार आहे. १६ जूनपासून कोरोना विषयक कामांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. निवेदन देताना आशा व गटप्रवर्तक संघटनेचे जिल्हा सचिव प्रफुल्ल देशमुख, साधना तायडे, सुष्मा रंहागडाले, निर्मला वरघट, वंदना वाघमारे, विजया कुसाम, संगीता बनसोड, वर्षा हिंगिरे, लता तालन, सुनीता उटाळे, ज्योत्ना सुने, शीला गुल्हाने, सविता भगत, विद्या रामटेके, ललीता ठाकरे, माधुरी आवनकर, सुनीता भेडारकर, नंदा काकडे, संध्या सुळे, सुषमा लोहकरे, सुवर्णा दाभेकर, सुवर्णा मेश्राम उपस्थित होत्या.