गजानन मोहोड
अमरावती : सत्तेवर येणारे प्रत्येक सरकार शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करण्याची घोषणा करीत असले तरी यावर्षीच्या नऊ महिन्यांत अस्मानी आणि सुलतानी संकटांनी धीर खचलेल्या १,४७८ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळल्याचे वास्तव आहे. यामध्ये पश्चिम विदर्भात ८१७, तर मराठवाड्यात ६६१ शेतकऱ्यांनी मृत्यूचा घोट घेतला. राज्यात दर आठ तासांत एक शेतकरी आत्महत्या होत असल्याने चिंता वाढली आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या अहवालानुसार पश्चिम विदर्भात सन २०२१ पासून सप्टेंबर २०२२ पर्यंत १८,४८२ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. यामध्ये ८,५२३ प्रकरणात शासन मदत देण्यात आली. त्यापेक्षा जास्त ९,७८१ प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली आहेत. अद्याप ३७९ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.
आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय शेतकरी का घेतात, याचे कारण जाणून घेण्यासाठी राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटात आदिवासी शेतकरी कुटुंबात एक दिवस मुक्काम केला. कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनीदेखील ‘बळीराजासोबत एक दिवस’ घालविला. १०० दिवसांत धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी अमरावती दौऱ्यात सांगितले होते. राज्यातील नऊ हजार गावांमध्ये कृषी व महसूल विभागाचे अधिकारी या अभियानात सहभागी होणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यांची पाठ फिरताच अभियान गुंडाळले गेल्याने या संवेदनशील विषयावर प्रशासन कितपत गंभीर आहे ही बाब अधोरेखित झाली आहे.
विदर्भ, मराठवाड्यातील जिल्हानिहाय स्थिती
१) पश्चिम विदर्भात यंदा नऊ महिन्यांत ८१७ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात सर्वाधिक २३२, अकोला १०१, यवतमाळ २१८, बुलडाणा १८५ व वाशिम जिल्ह्यात ८१ आत्महत्या झाल्या आहेत.
२) मराठवाड्यात यंदा ६६१ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक बीड जिल्ह्यात १७८, औरंगाबाद ११०, जालना ९२, परभणी ५२, हिंगोली २४, नांदेड ९३, लातूर ३६ व उस्मानाबाद जिल्ह्यात ६० आत्महत्या झाल्या आहेत.
मदतीच्या निकषात १६ वर्षांनंतरही बदल नाही
शेतकरी आत्महत्येप्रकरणी मृताच्या वारसास २००६ मधील शासनादेशाच्या आधारे ३० हजारांचा धनादेश व ७० हजार रुपये मासिक बचत योजनेत मुदत ठेव ठेवली जाते. १६ वर्षांत शासनाने मदतीच्या निकषात शासनाने बदल केलेला नाही. याशिवाय विविध कारणांनी अर्ध्यापेक्षा अधिक शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली आहेत.